किसानों को प्रत्येक दशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के निर्देश
वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश में गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन और क्रय केन्द्रांे की संख्या 6000 निर्धारित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आगामी अप्रैल माह से शुरू की जाने वाली गेहूँ खरीद के मद्देनजर किसानों को प्रत्येक दशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश में गेहूँ क्रय केन्द्रांे की संख्या 6000 और गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में प्रदेश में वर्ष 2013-14 की गेहूँ खरीद की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350 रुपए प्रति कुन्तल प्रत्येक दशा में दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद क्रय केन्द्रों को खोले जाने और उसे प्रभावी बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूँ भण्डारण की क्षमता को बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि गेहूँ भण्डारण की उत्तम व्यवस्था हो। उन्होंने एजेन्सियों को सही तौल करने की हिदायत देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। किसानों का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाए, जिससे किसान क्रय केन्द्रों पर गेहूँ लाने के लिए उत्सुक रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोरों की कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद केन्द्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि किसानों को अपना गेहूँ खरीद केन्द्रों तक ले जाने में कोई दिक्कत न हो। समस्त क्रय एजेन्सियां किसान के खाते में गेहूँ के क्रय का सीधा भुगतान सुनिश्चित करें। क्रय केन्द्रों और क्रय संस्थाओं के पास पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर सही तौल के लिए इलेक्ट्राॅनिक कांटों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि गेहूँ भण्डारण के लिए स्थान अभी से चिन्हित कर लिए जाएं।
लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह विशेष ध्यान रखा जाए कि किसानों से गेहूँ की खरीद में किसी भी दशा में बिचैलियों की भूमिका न हो। राज्य सरकार सदैव किसानों की हितैषी रही है, इसलिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस वर्ष गेहूँ खरीद में बोरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। गेहूँ क्रय केन्द्र का समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। क्रय केन्द्रों की व्यवस्था के अभिनव प्रयासों के तहत प्रत्येक 4 किलोमीटर के रेडियस अर्थात 8 किलोमीटर की दूरी पर न्यूनतम एक क्रय केन्द्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर बोरों का परमानेंट बफर स्टाॅक रखा जाएगा, जो जिलाधिकारी की अनुमति से ही उपयोग किया जा सकेगा। पी0सी0एफ0 और यू0पी0एस0एस0 द्वारा किसानों के भुगतान की यथासंभव व्यवस्था की जाएगी। गेहूँ के मूल्य का सीधा भुगतान कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर मण्डी समिति द्वारा दो इलेक्ट्राॅनिक कांटों की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारियों द्वारा सप्ताह में दो बार निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को भेजी जाएगी।
बैठक में कृषि मंत्री श्री आनंद सिंह, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एन0सी0 बाजपेई, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनंद मिश्रा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पाण्डा, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल समेत एफ0सी0आई0, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, पी0सी0एफ0, यू0पी0एस0एस0 आदि के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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