प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश मे किसानों को फसली ऋण की आपूर्ति करने में अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र की परिधि में कार्यरत बैंकों को दिनांक 31 मार्च 2012 तक लाइसेन्स प्राप्त करने की अनिवार्यता निर्धारित की गयी थी। प्रदेश में कार्यरत 50 जिला सहकारी बैंकों मे से 25 जिला सहकारी बैंक अपने संसाधनों से भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त कर लिये हैं। अन्य 25 गैंर लाइसेन्स प्राप्त बैंकों मे से 09 जिला सहकारी बैंक यथा-लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, मऊ, अलीगढ़, बाराबंकी, फतेहगढ़ एवं प्रतापगढ़ को बैंकिंग लाइसेन्स हेतु भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार ने रू0 219.15 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जिसके फलस्वरूप लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों की संख्या 25 से बढ़कर 34 हो गयी।
श्री यादव ने कहा कि शेष 16 जिला सहकारी बैंक यथा-फैजाबाद, सीतापुर, हरदोई, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, बहराइच, सुल्तानपुर,  जौनपुर,  सिद्धार्थनगर  एवं  देवरिया  को  अल्पकालीन     सहकारी साख व्यवस्था के पुनरूद्धार हेतु लागू रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण यह बैंक अपने व्यवसाय में वृद्धि नही  कर पा रहे है जिसके कारण रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर सके।
श्री यादव ने कहा कि बैंकों की दशा सुधारने से पूर्व ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 गैर लाइसेन्स जिला सहकारी बैंको को ‘‘कारण बताओ नोटिस‘‘ जारी किया गया है। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के समक्ष उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं उनके द्वारा प्रदेश के कृषि उत्पादन कार्यक्रम में दिये जा रहे योगदान को ध्यान मे रखते हुए इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से निर्गत ‘‘कारण बताओ नोटिस‘‘ को वापस कराने के लिए एवं केन्द्र सरकार से अवशेष धनराशि रू0 922.28 करोड़ अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मेरे स्तर से गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तमंत्री, भारत सरकार , कृषि मंत्री , भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री जी से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।
उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार 16 गैर लाइसेन्स जिला सहकारी बैंकोें को लाइसेन्स की पात्रता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास सक्षम स्तर से कराये जाने के लिए प्रयासरत् है
और सम्भावना हैकि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों को शीघ्र ही लाइसेन्स प्राप्त हो जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था के सुचारू/ पूर्णरूपेण संचालन हेतु कटिबद्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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