लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध गन्ना खरीद में लगी चीनी मिलों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अवैध गन्ना खरीद में लगी चीनी मिलों की जॉच के लिए गन्ना विकास विभाग एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें मिलों के स्टॉक एवं चीनी उत्पादन सहित शीरा भण्डार की भी जॉच करेंगी।

चीनी मिलों द्वारा अवैध गन्ना खरीद से प्रदेश सरकार व सहकारी गन्ना समितियों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। गन्ना माफियाओं द्वारा अवैध रूप से किसानों से कम दामों पर नगद भुगतान कर गन्ना खरीदा जा रहा है। इस तरह की गन्ना खरीद से जहॉ किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, वहीं सहकारी गन्ना समितियों को कमीशन तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार को टैक्स का नुक़सान उठाना पड़ रहा है। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए चालू पेराई सत्र में अवैध गन्ना खरीद रोकने के लिए निरन्तर छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।

गन्ना विकास विभाग एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा जॉच के दौरान गाजियाबाद जनपद की बृजनाथपुर, सिम्भावली, मुजफ्फरनगर जनपद की खाईखेड़ी तथा सहारनपुर जनपद की देवबन्द चीनी मिलों द्वारा स्टॉक में दिखाई गई चीनी उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मात्रा से अधिक शीरे की पकड़ की गई। साथ ही बृजनाथपुर चीनी मिल में 13839 कुन्तल कच्ची चीनी बिना स्टॉक के पाई गई। ऐसी सभी चीनी मिलों के विरूद्ध शीरा नियन्त्रण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान न करने वाली कमलापुर चीनी मिल को चालू पेराई सत्र में गन्ना आवंटित नहीं किया। सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह सजग है और किसानों के हितों की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं होने दी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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