लखनऊ,
प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास हेतु बेहतर वातावरण सृजित कर नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा-निर्देशन में अनेक निवशोन्मुख नीतियां बनायी गयी।
ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार द्वारा एक वर्ष के अन्दर छः विभिन्न क्षेत्रों क्रमशः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012, सौर ऊर्जा नीति 2013, चीनी उद्योग को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 तथा कुककुट प्रोत्साहन नीति-2013 बनायी गयी।
राज्य में उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है जिससे आवश्यक अनुमतियाॅं व अनापत्तियाॅं शीघ्रता से निर्गत की जा सकें। साथ ही राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है।
उद्यमियों की सहायता के लिए इण्टरनेट आधारित पारदर्शी एकल विण्डो व्यवस्था लागू है। इसमें निवेश मित्र योजना के अंतर्गत उद्यमियों को आॅनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध है। इसके तहत अब उद्यम स्थापित करने के लिए सप्ताह के सभी दिनों में 24 घण्टे ‘निवेश मित्र’  के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। सूक्ष्म इकाइयों को यह सुविधा वैकल्पिक है। वर्तमान में निवेश मित्र के माध्यम से 12 विभागों की सेवाएॅं उपलब्ध हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार ने भारत सरकार की ‘‘ई-बिज मिशन मोड’’ परियोजना को प्रदेश में पायलट रूप में लागू करने की सहमति दी है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को एक ही वेब पोर्टल पर पारदर्शी व समयबद्ध रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार सम्बन्धित सभी प्रकार की अनापत्तियां व स्वीकृतियां उपलब्ध कराना है। इस परियोजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित हो चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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