प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेेिडकल कालेजों की संख्या.25 तथा प्राइवेट डेण्टल कालेजों की संख्या.25 है तथा प्रदेश के पूर्वाचलए बुन्देलखण्ड तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ;एम्सद्ध के स्तर का उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ;एम्सद्ध के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित करने का अनुरोध अद्र्व शा0 पत्र संख्या.1611ध्71.2.2012.30ध्12ए दिनांक 17 मईए 2012 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार से किया गया है।

लखनऊ। प्रदेश विधानसभा में श्री श्यामदेवराय चैधरीए सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में शिव कुमार बेरिया मंत्री हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजनाए हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाए मेला एवं प्रदर्शनीए हथकरघा बुनकरों के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनाए हथकरघा क्षेत्र के पुनर्गठन ;रिवाइवलए रिफार्म एण्ड रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज फार हैण्डलूम सेक्टरएद्ध के लिए संचालित है।

लखनऊ। कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप के प्रश्न के उत्तर में विजय कुमार मिश्र राज्यमंत्री स्वतत्र प्रभार अतिरिक्त उर्जा स्रोत्र विभाग ने बताया है कि भारत सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2012.13 में केन्द्रीय सहायता हेतु निम्न परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये है। 1ः.ग्रामों में मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के अंतगर्त 32473 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना कराये जाने के प्रस्ताव। 2ः. ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामोंए जिनका पारम्परिक विद्युत ग्रिड से विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हैए उनमें रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 300 से अधिक एवं 3 किण्मीण् ग्रिड से दूर के 61 मजरों एवं 100 से कम आबादी के 161 के प्रस्तावए 4ः. बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम ;बीपीजीपीद्ध के अन्तर्गत 3 किण्मीण् से 250 किण्वाण् क्षमता के संयत्रों पर अनुमन्य रूण्40000 से रूण्30000 प्रति किण्वाट तक परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत हेतु भेजे गये है।
रिमोट ग्राम विद्युतीकरणए सोलर स्ट्रीट लाइट एवं मिनीग्रिड सोलर पावर की स्थापना हेतु राज्य द्वारा सब्सिडी पूर्व से दी जा रही है।
ऊर्जा ग्रिड से समायोजित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में विकास को प्रोेत्साहित करने हेतु राज्य की नीति पूर्व से ही लागू है। सौर ऊर्जा की ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति.2013 जारी की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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