• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को  साडि़यां देने के लिए 438 करोड़ रु0 की व्यवस्था
• निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रु0 की बजट व्यवस्था
• कन्या विद्याधन योजना के लिए 900 करोड़ रु0 तथा  सबला योजना के तहत 320 करोड़ रु0 का प्राविधान
• पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 2712 करोड़ रु0 की बजट व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। महिला हितों के प्रति अपने इस संकल्प को साकार करने हेतु राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक प्राविधान किए हैं।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 18 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़यां दिए जाने के लिए 438 करोड़ रुपये की व्यवस्था वर्ष 2013-14 के बजट में की गई है। इसके साथ ही 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी निराश्रित विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु 1683 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है, जिसमें से पात्र विधवाओं को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। महिलाएं इस योजना की मुख्य लाभार्थी हैं। सरकार ने इसके अलावा कन्या विद्याधन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये तथा सबला योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यावसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त किशोरी शक्ति योजना, जिसके उद्देश्य सबला योजना के समान हैं, के लिए 6.62 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं व कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार दिया जाता है एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण तथा टीकाकरण आदि की व्यवस्था की जाती है। इन केन्द्रों पर शत्-प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के रूप में महिलाएं कार्य करती हैं। इन कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय देने के लिए 999 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके साथ ही बजट में 161 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी केन्द्रों निर्माण पर व्यय करने का प्राविधान किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों की शिक्षा अथवा विवाह के लिए ‘हमारी बेटी उसका कल योजना’ के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज के लिए 37.50 करोड़ रुपये, पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज के लिए 150 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु संचालित योजना में 200 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश सरकार ने गरीब अल्पसंख्यक अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मद में 12 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यक वर्ग की ही कक्षा-9 में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल देने के लिए 9.39 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में प्राविधानित हैं। इसके साथ वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रुपये, श्रमजीवी महिलाओं के गर्भवती होने की स्थिति में पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति के लिए  4.30 करोड़ रुपये, श्रमजीवी महिलाओं के आवास निर्माण के लिए 01 करोड़ रुपये, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 70 लाख रुपये, निराश्रित महिलाओं के लिए संचालित महिला आश्रय सदनों के लिए 40 लाख रुपये, स्वाधार आश्रय गृह के संचालन के लिए 1.35 करोड़ रुपये, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के छात्रावासों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनिफार्म एवं साइकिल दिए जाने के लिए 80 लाख रुपये व कानपुर गल्र्स पाॅलीटेक्निक तथा महिला पाॅलीटेक्निक, मथुरा के लिए 93 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म दिए जाने हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नामांकन के अनुपात में इस योजना से छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। 10वीं एवं 12वीं पास छात्र-छात्राओं को टैबलेट पी0सी0 एवं लैपटाॅप देने के लिए हेतु 2721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नामांकन के अनुपात में इस योजना से छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना मंे महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 1605.71 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 1456.53 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 777 करोड़ रुपये तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 869.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नामांकन के अनुपात में इन सभी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं में छात्राओं को भी लाभ मिलेगा।
प्रवक्ता के अनुसार पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 2712 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध करया जाता है। वर्ष 2013-14 में इस योजना से लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के साथ की जाने वाली बदसलूकी को रोकने के लिए वीमेन पावर लाइन 1090 सेवा प्रारम्भ की गई है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस सेवा की सफलता से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के अन्तर्गत समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की एम्बुलेंसों को संचालित करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 988 एम्बुलेन्स संचालित की जा रही है, जो अपने आप में पूरे देश में एक कीर्तिमान है। दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक इस योजना के अन्तर्गत 1.91 लाख से ज्यादा प्रदेशवासियों को लाभ प्राप्त हो चुका है, जिनमें 01 लाख से भी ज्यादा महिला लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें प्रसूति सम्बन्धी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी गई हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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