लखनऊ: 20 फरवरी, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार के सहयोग से 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत कराया जायेगा, जिसकी विस्तृत कार्ययोजना भारत सरकार को तत्काल भेज दी जाए। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु बस्ती के समीप उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मनरेगा योजना के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 सेन्टर्स/आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनाये जाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उक्त 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु लगभग 450 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च होगी, जिसमें मनरेगा के अन्तर्गत 150 करोड़ रूपये तथा अवशेष 300 करोड़ रूपये में से 225 करोड़ रूपये का योगदान भारत सरकार का तथा लगभग 75 करोड़ रूपये का योगदान राज्य सरकार का होगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु आबादी के समीप ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र में 100 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदवार जिलाधिकारियों से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें।
समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, बाल विकास श्री सदाकान्त ने बताया कि कुल 187730 संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4280 आंगनबाड़ी केन्द्र सार्वजनिक स्थानों पर, 47 आंगनबाड़ी केन्द्र आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के घर में, 23245 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में तथा 122123 आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में संचालित लगभग 80 प्रतिशत केन्द्र जिनकी संख्या 97000 है, के पास अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, को प्राथमिकता के आधार पर भवन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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