उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि शासन एवं प्रशासन के कार्याें में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु विभागों से निर्गत निर्देश एवं शासनादेशों को विभागीय वेबसाइट पर ई-संग्रह योजना के अन्तर्गत आगामी 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के उपयोगार्थ शासनादेशों को आमजन तक पहुंचाने हेतु वांछित सूचनाएं सुलभ तरीके से उपलब्ध करायी जाए। ई-संग्रह योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने हेतु सम्बन्धित प्रभागों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाए। समय का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से शासनादेशों में अंकित होने वाला नम्बर वेबसाइट पर ही जनरेट कर सिस्टम द्वारा नम्बर अंकित किया जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ई-संग्रह योजना के अन्तर्गत शासनादेशों के अपलोडिंग सिस्टम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नगर विकास, परिवहन, विकलांग, समाज कल्याण, महिला कल्याण, राजस्व, कार्मिक, खाद्य एवं रसद, माध्यमिक शिक्षा तथा आई0टी0 विभागों में यह योजना पायलेट के रूप में लागू कर आम जन को सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि ई-संग्रह योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने हेतु कराए जा रहे कार्याें की मासिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0एस0 अटौरिया, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री अमोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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