जनपद स्तर पर बिजनेस रजिस्टर तैयार किये जायें-संजीव नायर

प्रमुख सचिव, नियोजन श्री संजीव नायर ने प्रदेश के सभी जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों तथा मण्डलीय उपनिदेशक को सम्बोधित करते हुये कहा कि 13वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य एवं जिला स्तरीय सांख्यिकीय इकाईयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 70 करोड़ रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 14 करोड़ रूपये की धनराशि उत्तर प्रदेश को अवमुक्त की जा चुकी है। इस धनराशि से जनपद स्तर के बिजनेस रजिस्टर तैयार किये जाने हैं।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सात अधिनियमों यथा कम्पनीज एक्ट-1956, कारखाना अधिनियम-1948, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, उद्योग केन्द्र तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत गत 31 मार्च तक पंजीकृत इकाइयों की सूची संबंधित विभागों से प्राप्त कर एवं उनका भौतिक सत्यापन कराकर कार्यरत इकाइयों की सूची तैयार की जायेगी। यही सूची इन सात अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों की समेकित सूची होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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