समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पूंजी निवेशको के लिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश सिद्ध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के साथ नई औद्योगिक नीति को भी अपनाया है। कई विदेशी घराने भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की सम्भावनाओं की परख कर गए हैं। प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए समाजवादी पार्टी सरकार की सक्रियता से जनता का भरोसा पुख्ता हुआ है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना श्री मुलायम सिंह यादव ने देखा था उसे श्री अखिलेश यादव की सरकार साकार करने का काम कर रही है।
समाजवादी पार्टी के दस माह के कार्यकाल में प्रदेश में दस हजार करोड़ रूपए का निवेश हो चुका है। इसमें और वृद्धि की सम्भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक डेयरी उद्योग, ब्रेवरीज, पेट्रोलियम, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में पूंजीनिवेश सुनिश्चित हो चुका है। इस क्षेत्र के उद्योगों पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य सरकार नई आईटी नीति, उद्योग नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति को निवेशको के सामने प्रस्तुत कर सार्थक संवाद और सहयोग की उम्मीद करती है। चर्म उद्योग और आटो मोबाइल्स क्षेत्र की योजनाओं में भी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है।
औद्योंगिक क्षेत्र में निजी निवेशको को प्रोत्साहित करने के लिए माहौल बनाने के लिए अवस्थापना विकास को मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाए जाने का लक्ष्य है। आगरा में 27 जनवरी से प्रारम्भ तीन दिवसीय पार्टनरशिप समिट 2013 इस दिशा में एक अभिनव प्रयास साबित होगा, इसमें संदेह नहीं। समिट में 83 देशों के औद्योगिक घरानों ने शिरकत की। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल मार्च में लखनऊ आएगा और निवेश का अपना प्लान प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश और मूलभूत जरूरतों के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है ताकि आनेवालें निवेश के लिए एक छत के नीचे सारी जानकारी मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्यमंत्री श्री आनन्द शर्मा के बीच वार्ता के फलस्वरूप कई योजनाओं में 3436Û39 करोड़ की भागीदारी पर सहमति हुई है। यूपी में 16000मेगावाट की बिजली परियोजना, 24 जिलो में नई शुगर मिलों की स्थापना, उनके साथ सह उत्पादन प्लंाट और डिस्टलरी प्लंाट लगाने की सुविधाएं होगी। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर 500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर विशेष छूट भी मिलेगी। प्रदेश में फैले 18000 किलोमीटर लम्बी नहरों की पटरियों पर सोलर पैनल लगने से उद्योगों का विस्तार होगा। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर ब्याज में 7 फीसदी की छूट मिलेगी। 23 हजार करोड़ रूपए से सड़कंे सुधरेगी।
प्रदेश में उद्योगों के पनपने के लिए आवश्यक बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण को मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पर रखा है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में रूकी हुई तथा स्वीकृति के लिए लंम्बित विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में उद्योगों को त्वरित विकास करने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति 2012 तैयार कर प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाने पर काम हो रहा है। लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का भी निर्णय हो गया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्णतया नियंत्रण पा लिया हैं। इन अनुकूल स्थितियों में उत्तर प्रदेश में पूंजीनिवेश की सबसे ज्यादा सम्भावनाएं उभर कर सामने आ रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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