राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने आज प्रदेष मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व मथुरा के सांसद मा0 जयन्त चैधरी जी ने धनगर समाज को अनुसूचित जाति में जोड़ने की संवैधानिक लड़ाई जीत ली है।
धनगर जाति को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 चै0 अजित ंिसंह जी 2008 से ही प्रयासरत् रहे। मथ्ुारा में धनगर समाज तथा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता धनगर समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में कई दिनों से धरना दे रहे थे। 1 जनवरी 2008 को तत्कालीन बसपा सरकार ने शान्तिपूर्वक धरना दे रहे महिलाओं व बच्चों सहित प्रदर्षनकारियों पर लाठी चार्ज करवाया तथा धनगर समाज के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जिसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 चै0 अजित ंिसह जी व राष्ट्रीय महासचिव मा0 जयन्त चैधरी जी व विधान परिषद के सदस्य मुन्ना सिंह चैहान ने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मथुरा के कलक्ट्रेट को घेर लिया और धनगर समाज के लोगों को बिना शर्त रिहा कराया। राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव व विधान परिषद के सदस्य मुन्ना सिंह चैहान ने फरवरी 2008 के बजट सत्र में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर नियम 105 में मामले को सदन में उठाया।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महसचिव मा0 जयन्त चैधरी जी ने इस लड़ाई को बढाते हुये 24 अगस्त 2011 को नियम 377 के तहत लोकसभा मे उठाया उसके बाद 25 मई 2012 को उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव को पत्र लिखकर शासनादेष सख्ंया-4789/26-3-2009-3(21)/2006 दिनांकित-17.07.2009 को निरस्त करके धनगर जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया तथा 29 नवम्बर 2012 को पुनः उक्त पत्र का अनुस्मारक दिया। इसी बीच 05 अक्टूबर 2012 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी0एल0 पुनिया से मिलकर धनगर समाज को न्याय दिलाने हेतु पत्र दिया। पुनः 15 जनवरी 2013 को  राष्ट्रीय  अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा तथा धनगर समाज के प्रतिनिधि मण्डल के साथ उनसे मुलाकात की और धनगरों को संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात कही जिसको संज्ञान में लेकर श्री पी0एल0 पुनिया जी ने अपनी सैद्वान्तिक स्वीकृति दी और आयोग की बैठक में धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेष पारित किया तथा मा0 उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण से सम्बन्धित लम्बित चल रहे मुकदमें में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का पक्ष रखते हुये प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेष देने का अनुरोध किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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