• प्रदेश के आर्थिक विकास में बैंकों के योगदान के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
• मार्च 2014 तक प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में  3000 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी
• सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले प्रदेश के 10 जनपदों में विशेष अभियान चलाकर मार्च 2014 तक ऋण जमा अनुपात 03 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा
• अल्पसंख्यक बाहुल्य 140 विकासखण्डों का विकास  भी बैंकों के सहयोग से किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डाॅ0 डी0 सुब्बाराव ने भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश के आर्थिक विकास में बैंकों के योगदान के सम्बन्ध में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकृष्ट किया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जहां अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 13 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा है, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 16,500 की आबादी पर एक बैंक शाखा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए डाॅ0 सुब्बाराव से अनुरोध किया, जिसके क्रम में उन्होंने यह सहमति व्यक्त की कि मार्च 2014 तक प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 3000 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी।
इन शाखाओं के लिए लोहिया ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार बैंक शाखाओं की स्थापना हेतु पंचायत भवन अथवा अन्य स्थान उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही, इन ग्रामों के लिए इंटरनेट कनेक्टिीविटी उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाताओं के साथ सामन्वय स्थापित कर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पहले चरण में अगले तीन माह में प्रदेश में 300 ऐसी शाखाओं की स्थापना एक साथ की जाएगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश के दस ऐसे जनपद, जिनका ऋण जमा अनुपात सबसे कम है, वहां विशेष अभियान चलाकर मार्च 2014 तक इसे तीन प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य में कार्यरत मुख्य बैंक जैसे-भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, यूनियन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों एवं विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर क्रेडिट स्कीम तैयार करेंगे।
मुख्यमंत्री तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य 140 विकासखण्डों के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाकर इन ब्लाॅकों का विकास भी बैंकों के सहयोग से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन निर्णयों को शीघ्रता शीघ्र कार्यान्वित कराने हेतु मुख्य सचिव अपने स्तर पर बैठक कर अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, कृषि उत्पादन आयुक्त
श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त श्री अवनीश अवस्थी, निदेशक संस्थागत वित्त श्री शिव सिंह यादव, भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर डाॅ0 रवि मिश्रा, बैंक आॅफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री डी0के0 गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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