रेल किराये में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा केन्द्र सरकार की आलोचना करने पर प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता मारूफ खान ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि डीजल, इस्पात और बिजली की कीमतों में हुई काफी वृद्धि एवं 6वां वेतन आयोग आने के बाद कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद पिछले दस वर्षों से रेल का किराया न बढ़ाया जाना अपने आप में एक कीर्तिमान है तथा यूपीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यूपीए सरकार के प्रति जनता के बढ़ते रूझान एवं आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुश्री मायावती समेत सभी गैर कंाग्रेसी दलों में बौखलाहट है।
प्रवक्ता श्री खान ने कहा कि भारतीय रेल सस्ता एवं सुगम यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है एवं इसको सुचारू रूप से चलाने एवं और अधिक सुविधायुक्त बनाने के लिए दस वर्षों बाद रेल किराये में जहां मामूली बढ़ोत्तरी की गयी है वहीं रोज मर्रा की आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि न हो, इसलिए आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने रेल माल भाड़े में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की है। इस मामूली बढ़ोत्तरी से रेल के जरूरी संसाधनों में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि जब-जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकारें बनी हैं तब-तब हत्या, बलात्कार एवं लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है कि सुश्री मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान कई बलात्कार आरोपी बसपा नेताओं एवं मंत्रियों, विधायकों को किस प्रकार संरक्षण दिया था। तत्कालीन बसपा शासनकाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा बलात्कार के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराये जाने के लिए जनांदोलन भी खड़ा किया गया था। इतना ही नहीं जब तक मा0 न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये गये तब तक किसी भी राजनेता के विरूद्ध मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता था। ठीक उसी प्रकार आज भी ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही हैं और राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार किये जाने के बाद कि सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दलाली की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार में किस कदर लूट खसोट जारी है और सरकार इस लूट खसोट को रोकने में नाकाम सिद्ध हो रही है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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