उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानीज इन्सेफेलाइटिस (जे.ई.) व एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिन्ड्रोम बीमारियों से प्रभावित प्रदेश के 20 जिलों के शहरी क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये 24337.13 लाख रुपये के प्रस्ताव सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मंजूरी के लिये प्रेषित किया है।
यह जानकारी देते हुये प्रदेश के प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री प्रवीर कुमार ने बताया कि जिन जिलों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये है उनमें, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, मऊ, बलिया आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, बहराइच, बलरामपुर गोण्डा व श्रावस्ती शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों के लिये कुल 629 योजनाओं के तहत 4189 हैण्डपम्प के प्रस्ताव भेजे गये हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर धनराशि आवंटित कर दी जाये ताकि हैण्डपम्प की योजनाओं पर तत्काल अमल किया जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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