समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव  उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए इसके लिए प्रयत्नशील हैं। विकास के लिए उनकी ईमानदार कोशिशों को देखते हुए पूंजीनिवेशक भी अब इसमें रूचि लेने लगे हैं। आगामी 27 से 29 जनवरी,2013 में आगरा में आयोजित “ग्लोबल पार्टनरशिप फार इन्ड्योरिंग ग्रोथ“ इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें विकास की अभूतपूर्व सम्भावनाएं मौजूद हैं। उम्मीद है कि इस आयोजन के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजीनिवेश हो सकेगा और नए उद्योगों की स्थापना से यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें। सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों और उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिन देशों से भारत के अच्छे वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध है उनके राजनयिको को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मूल ढांचागत सुविधाओं के विकास को वरीयता देते हुए 8Û5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें उद्योग के लिए 7Û1 की विकास दर तय की गई है। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक एवं अवस्थापना नीति 2012 बनाने के साथ नई नीति में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास असंतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखा है। नई नीति में वित्तीय अनुदान, छूट देने, औद्योगिक वातावरण में सुधार लाने और दक्षता विकास बढ़ाने के खास प्राविधान है। प्रदेश में निवेश मित्र व्यवस्था के साथ उद्योग बंधु को अधिक प्रासंगिक, उपयेागी और सहायक बनाने के लिए इसके सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जी की तत्परता से निवेशकों में भी यह विश्वास पैदा हुआ है कि सरकार के कदम विश्वसनीय हैं। हालात में बदलाव के लक्षण साफ नजर आ रहे हें। पिछले पांच सालों में बसपा के कुशासन में प्रदेश में विकास की गति पूर्णतया अवरूद्ध थी। उद्योगों के अनुकूल वातावरण के सृजन में बसपा मुख्यमंत्री की कोई रूचि नहीं थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह भंग थी। जंगलराज से भयभीत कई उद्यमियों ने प्रदेश से पलायन करना ही ठीक समझा था। भ्रष्टाचार के चलते तमाम औद्योगिक इकाइयां ठप्प हो गई थी।
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के साथ अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था पर पूर्णतया नियंत्रण रखा जा रहा है। भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर रोक लगी हैं। लम्बित विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कराने का काम तेजी से हो रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश की नवीन औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी तथा सौर ऊर्जा नीतियों के प्रारूप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के सामने 16Û70 लाख करोड़ के निवेश की मांग रखी है। केन्द्र सरकार की नीतियों से अभी प्रदेश सरकारों को संसाधन जुटाने में दिक्कते आती हैं। केन्द्र से कई परियोजनाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस सबके बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कृतसंकल्प है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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