उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार सभी विभागोें में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि जनता को अच्छी सेवाएं प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जहां एक ओर विभागों में योग्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं दूसरी ओर विभागों के कार्यों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही नवीनतम तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम में उप निबन्धक कार्यालयों में बेहतर जनसुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण कार्य का शुभारम्भ करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा, बाराबंकी, इलाहाबाद एवं जौनपुर जनपदों में विभाग के 20 तहसील स्तरीय कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण प्रणाली का लोकार्पण भी किया। इन कार्यालयों में मथुरा जनपद में छाता, मांट तथा महावन, बाराबंकी जनपद में सिरौली गौसपुर, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़ तथा रामसनेही घाट, जौनपुर जनपद में केराकत, मछली शहर, मडि़याहू, बदलापुर एवं शाहगंज तथा इलाहाबाद जनपद में मेजा, बारा, करछना, फूलपुर, सोरांव, कोरांव तथा हण्डिया तहसील के उप निबन्धक कार्यालय सम्मिलित हैं।
श्री यादव ने कहा कि निबन्धन विभाग राज्य सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग राजस्व अर्जित करने वाला प्रदेश सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विभाग होने के साथ ही एक ऐसा विभाग भी है जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। उप निबन्धक कार्यालयों में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के लोग भी रजिस्ट्री कार्य के लिए इन कार्यालयों में आते हैं। इसके दृष्टिगत इन कार्यालयों में बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध होने तथा कार्य सम्पादन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किए जाने से लोगों को सुविधा मिलेगी और राज्य सरकार की छवि भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण को अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व क्रियान्वित किए जाने की योजना है और इस कार्य में राज्य सरकार धन की कमी नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रदेश में बेहतरी की दिशा में बदलाव आ रहा है। सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक के समावेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वुमेन पावर लाइन 1090 इसका एक उदाहरण है। इसी क्रम में ट्रैफिक के समुचित प्रबन्धन, नियंत्रण तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम चरण में लखनऊ शहर के प्रमुख चैराहों पर शीघ्र ही सी.सी. टी.वी. कैमरे स्थापित किए जाएंगे और एक कण्ट्रोल रूम संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार ई-स्टैम्पिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी भी शुरुआत हो जाएगी।
प्रदेश के स्टाम्प, पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि आधुनिकीकरण कार्य के तहत रजिस्ट्री कार्यालयों में दस्तावेजों की स्कैनिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटरीकरण एवं स्कैनिंग की सुविधाओं से जनता को लाभ प्राप्त होगा।
स्टाम्प, पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री श्री मनोज पारस ने अपने सम्बोधन में बताया कि आधुनिकीकरण परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध कर लिया गया है। श्री पारस ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
स्टैम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.एम. मीना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उप निबन्धक कार्यालयों में कम समय में जनता का कार्य सम्पन्न हो जाए और वहां अनावश्यक भीड़ न एकत्र हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा विभाग को समुचित महत्व दिए जाने के लिए आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र, समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र वर्मा, कृषि राज्य मंत्री श्री राजीव कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य श्री राजेन्द्र चैधरी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री एवं महानिरीक्षक निबन्धन श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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