उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्याें को सुचारू रूप से सम्पादन हेतु ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी व वित्त नियंत्रक की तैनाती एक सप्ताह में सुनिश्चित करा दी जाए। योजना के क्रियान्वयन में अभिकरण में आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से अनुभवी एवं दक्ष अभियंताओं को तैनात किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में जुडे़ हुए लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी विभागों का कार्यभार का आंकलन करके तथा मानकों के आधार पर अपेक्षित संख्या में जनपदों में क्रियान्वयन इकाइयों का गठन और स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था आगामी 15 दिन में सुनिश्चित करा दी जाए। उन्होंने योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार कार्याें को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराये जाने पर बल देते हुए कहा कि दोनो कार्यदायी विभाग नियमित एवं निरन्तर अनुश्रवण कर कार्याें को मानकों के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए यदि विभागीय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही हो तो तत्काल पूर्ण करा ली जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार से प्राप्त 3148 करोड़ रूपये की स्वीकृति के अनुसार सड़कों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित कराने की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से पांच हजार किलोमीटर उच्चीकरण के कार्याें की स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात प्रदेश को लगभग 1800 करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के रूप में प्राप्त होेने की सम्भावना है। उक्त कार्याें को समयबद्धता के साथ पूर्ण कराने हेतु दोनों कार्यदायी विभागों को अपनी कार्य निष्पादन क्षमता में आवश्यक वृद्धि करनी होगी। जिसके लिए अभी से तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग को प्रदेश हेतु अतिरिक्त पांच हजार किलोमीटर मार्गांे के उच्चीकरण की स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से निरन्तर अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के कार्याें में अधिकाधिक निविदाताओं को प्रतिभाग में प्रोत्साहित करने के लिए ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि निविदाओं का निस्तारण तथा अनुबन्धन की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए और तदानुसार कार्यांे की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए उन्हें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए।
श्री उस्मानी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि 13वंे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु 90 प्रतिशत धनराशि तथा शेष सड़कों के अनुरक्षण हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है, जिसके व्यय की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु आवश्यक शासनादेश तत्काल जारी कर दिए जायें। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु तथा उनकी कुशलता में अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अभिकरण द्वारा चिन्हित विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेन्सी से वार्ता कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण में प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान हेतु निर्धारित की गयी शिकायत निस्तारण प्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि उक्त प्रणाली का निचले स्तर पर भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण हेतु प्रदेश में रूरल रोड्स मेन्टेनेन्स मैनुअल तैयार किए जाने और उसका अनुमोदन राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी के स्तर से प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की प्रगति से अवगत होते हुए निर्देश दिए कि उक्त अनुमोदन तत्काल प्राप्त कर लिया जाए तथा भविष्य में उक्त मैनुअल के आधार पर वस्तुनिष्ठ व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार (प्रथम), प्रमुख सचिव नियुक्ति श्री राजीव कुमार (द्वितीय), प्रमख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, सचिव वित्त श्री एम0 देवराज, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री अनिल गर्ग सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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