भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के चावल छतिग्रस्तता गुणवत्ता मानक प्रतिशत बढ़ाये जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए तात्कालिक प्रभाव से इसे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। यह छूट केवल खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 के लिए ही अनुमन्य होगी।
प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मानक प्रतिशत बढ़ाये जाने के फलस्वरूप अब सी0एम0आर0 तथा लेवी चावल का सम्प्रदान आसानी से भारतीय खाद्य निगम को किया जा सकेगा। इस छूट के अन्तर्गत खरीदा गया चावल केवल उत्तर प्रदेश में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरित किया जायेगा। इसके लिए एफ0सी0आई0 तथा राज्य सरकार द्वारा अलग खाता रखा जायेगा।
भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया है कि स्वीकृत मानक के तहत आगामी वर्षों में चावल की सुगमतापूर्वक डिलवरी सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार चावल मिलों के आधुनिकीकरण एवं सार्टेक्स मशीनों की स्थापना सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त छूट व सहायता का प्रयोग कर सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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