समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने नौ महीने हो गए हैं। इस सरकार को विरासत में पंगु प्रशासन भ्रष्टतंत्र और छिन्न-भिन्न कानून व्यवस्था मिली थी। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी। श्री अखिलेश यादव ने 15 मार्च,2012 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का संकल्प लिया। दहशत और अधिनायकशाही से जनता को मुक्ति मिली। भ्रष्टाचार पर रोक लगी। प्रशासन में पारदर्शिता कायम हुई।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने 9 माह की अवधि में किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हित में तमाम निर्णय लिए। आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को विकास का एजेन्डा बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से काम किए गए। पिछली सरकार में विकास के नाम पर थोथी घोषणाएं होती रहती थी। योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थरों पर ही दिखाई देती थी। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय बसपा सरकार ने पार्को, स्मारकों और प्रतिमाओं में पत्थरों पर जनता का खजाना लुटा दिया। समाजवादी पार्टी सरकार ने अनुत्पादक मदों पर खर्च करने के बजाय ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों को अमल में लाने की पहल की। उन्होने जमीन पर विकास की गंगा लाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी। उन्होने प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने के वायदे के साथ उनकी निराशा और अवसाद की जिन्दगी को बचाने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का काम प्रारम्भ किया हैं। छात्रसंघों की बहाली की। किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किया है। सरकारी नलकूपों और नहरों से सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था कर दी गई है। लड़कियों की आगे की पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन और मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रूपया अनुदान में दिया जा रहा है। सरकार ने छात्र-छात्राओं को लैपटाप की व्यवस्था की हैं। खिलाडि़यों को सम्मान दिया जा रहा है। लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं दी गई है। अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। नागरिकों को घर बैठे जनसुविधाएं आन लाइन उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में नई कृषि, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयारी की गई है।
समाजवादी पार्टी सरकार ने पहली बार गन्ना किसानों को 290 रूपए कुंतल का मूल्य दिया है जबकि केन्द्र सरकार ने 210 रूपए मूल्य निर्धारित किए है। केन्द्र सरकार गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं देना चाहती है। निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा और महिलाओं की छेड़छाड़ रोकने के लिए 1090 सेवा से जरूरतमंदों को प्रशंसनीय मदद मिल रही है। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए नए उद्यम तलाश किए हैं। बुनकरों को तमाम रियायतें देने के साथ वृद्धों को कंबल और गरीब महिलाओं को साडि़यां देने का भी निर्णय हुआ है।
नौ महीने में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे जाति, धर्म और विकास विरोधी राजनीति करनेवाले दलों को अपना भविष्य दूर-दूर तक अंधकार में दिखाई देने लगा है। जनता उन्हें पहले ही तिरस्कृत कर चुकी है। उनके काले कारनामों की जांच की आंच के तेजी पकड़ने से उन्हें अपना शेष जीवन जेल में बिताने की आशंका डरा रही है। वे इसीलिए समाजवादी पार्टी सरकार पर तमाम अनर्गल और निराधार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता सबकी हकीकत जानती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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