उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेष को 3148 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं जो कि योजना के प्रारम्भ से अभी तक किसी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाने वाली सर्वाधिक धनराषि है और अपने आप में एक कीर्तिमान है।
यह जानकारी आज यहाॅं ग्राम्य विकास मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने दी है। उन्होंने कहा कि इस धनराषि से प्रदेष में 755 बसावटों को 1223 कि0 मी0 सम्पर्क मार्गों के निर्माण द्वारा पक्के मार्गों से जोड़ा जा सकेगा तथा प्रदेष के सभी जनपदों को सम्मिलित करते हुए 7007 कि0 मी0 मार्गों का उच्चीकरण भी कराया जायेगा। श्री गोप ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्षिता एवं निष्पक्षता बनाये रखने के लिए ई0-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। प्राप्त होने वाली निविदाओं के मूल्यांकन के पष्चात जनवरी 2013 के अन्त तक स्वीकृति आदेष जारी कर दिये जायेंगे।
ग्राम्य विकास मंत्री श्री गोप ने कहा कि प्रदेष की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था  को गति प्रदान करने एवं ग्रामीण जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से प्रदेष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2000-2001 से संचालित इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 12111 बसावटों को 39815 कि0 मी0 सम्पर्क मार्गों के निर्माण द्वारा पक्के मार्गों से जोड़ा जा चुका है। योजना का मुख्य उद्देष्य 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त गैर जुड़ी ग्रामीण बसावटों को एकल सम्पर्कता के आधार पर पक्के मार्गों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित जनपदों सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों को भी योजना के अन्तर्गत पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए बसावटों की जनसंख्या निर्धारित की गयी है। साथ ही ऐसी बसावटों को जनपद के कोर नेटवर्क में सम्मिलित होना भी अनिवार्य है।
श्री अरविन्द सिंह कुमार गोप ने बताया कि प्रदेष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन जनपदों में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेष के 42 जनपदों में लोक निर्माण विभाग तथा 33 जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण एवं मार्ग उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पूर्णाधिकार प्राप्ति समिति की बैठक में प्रदेष की 755 गैर जुड़ी बसावटों को सर्वऋतु  मार्गों से जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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