प्रदेश में चल रहे सिंचाई विभाग के वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर भारत सरकार से अनुदान अवमुक्त करने के क्रम में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के श्री प्रदीप कुमार, आयुक्त (परियोजना), श्री टी0डी0 शर्मा संयुक्त आयुक्त (परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग श्री बी0जी0 कौशिक एवं श्री एस0पी0 सिंह मुख्य अभियंता एवं लखनऊ स्थित निदेशक के साथ शासन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश में चल रही नौ सिंचाई योजनाओं की जिन पर केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की जानी है, विस्तृत चर्चा हुयी तथा अनुदान की स्वीकृत में आ रहे गतिरोध को समाप्त किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। शासन एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा बुन्देलखण्ड में चल रही तीन परियोजनाओं कचनौदा, बाँध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजनाओं एवं लहचुरा बांध परियोजनाओं पर अनुदान अवमुक्त करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया। सरयू नहर परियोजना जो कि अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जा चुकी इस पर राज्य के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए तत्काल अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया। इसी प्रकार कनहर सिंचाई परियोजना पर भी अनुदान अवमुक्त के लिए अनुरोध किया। यह सरयू नहर परियोजना एवं कनहर परियोजना के क्रमशः राष्ट्रीय परियोजना एवं सूखा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, नक्सल प्रभावी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 90 प्रतिशत का अनुदान प्राप्त होना है जिस पर प्रमुख सचिव सिंचाई द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु विशेष अनुरोध किया गया है।
श्री शिवपाल सिंह यादव मा0 मंत्री सिंचाई एवं बाढ़, लोक निर्माण विभाग एवं सहकारिता से भी केन्द्र से आये अधिकारियों ने सम्पर्क कर वार्ता किया तथा इन अधिकारियों ने शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मंत्री जी को आश्वस्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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