प्रदेश में कृषकों की आय में वृद्धि एवं आर्थिक व सामाजिक स्तर पर उन्नयन तथा शासन द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं की जानकारी देने हेतु जनपद स्तरीय ‘‘किसान महोत्सव’’ का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित होगी, जिसमें सदस्य के रूप में उप कृषि निदेशक, समस्त विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
यह जानकारी कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन ने दी है। उन्होंने बताया है कि किसान महोत्सव में किसानों से सम्बन्धित कृषि एवं अन्य विभाग जैसे पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, समाज कल्याण, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नेडा, लघु सिंचाई, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं सहकारिता आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
श्री रंजन ने बताया कि लखनऊ में त्रि-दिवसीय किसान महोत्सव का आयेाजन 20, 21 व 22 दिसम्बर, 2012 को होगा तथा अन्य जनपदों मंे निर्धारित तिथि को किसान महोत्सव आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसान महोत्सव में किसानों को कृषि एवं अन्य विभागों की जानकारी दी जायेगी। किसानों को अनुदान पर कृषि निवेश एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे तथा विभिन्न विभागांे द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं के लाभों को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसान महोत्सव मेें अधिक से अधिक किसानों एवं जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा मंत्री, सांसद व विधायक एवं ब्लाॅक प्रमुख व अन्य जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से इस किसान महोत्सव में आमंत्रित किया जायेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने यह भी बताया कि किसान महोत्सव का आयोजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जायेगा। इसमंे भाग लेने वाले विभागों के अतिरिक्त निजी कम्पनियां भी अपने स्टाॅल लगायेंगी एवं अपने से सम्बन्धित सामग्री व उपकरण किसानों को प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु उपलब्ध करायेंगे। विभागीय योजनाओं में देय अनुदान की सीमा तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप छूट प्रदान करायी जायेगी। विभिन्न विभाग निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाले निवेशों/लक्ष्यों का वितरण भी किसान महोत्सव में करेंगे, जिससे किसानों को अनुदान का सीधा लाभ प्राप्त हो सके। किसानों के द्वारा क्रय की गयी सामग्री की रशीद भी अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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