उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर ई-गवर्नेन्स योजना के तहत जनसेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) स्कीम के बारे में प्रदर्शनी वाहन के माध्यम से जनचेतना एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रथमचरण में प्रदेश के 05 चयनित जनपदों में 187 जनसेवा केन्द्रों में भ्रमण के माध्यम से आम जनता को सुविधा दी जा रही है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि इस वाहन के द्वारा प्रदेश में चल रही ई-गर्वेन्स संबंधी योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रथमचरण में प्रदेश के 05 चयनित जनपदों-सीतापुर, बस्ती, गारेखपुर, गाजीपुर एवं इलाहाबाद के 187 जनसेवा केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा तथा जमीनी स्तर पर ग्रामवासियों को जनसेवा केन्द्रों के बारे में जानकारी देकर इन केन्द्रों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जायेगा।
श्री नन्दन ने बताया कि यह प्रदर्शनी वाहन कम्प्यूटर, लैपटाप, एल0सी0डी0 स्क्रीन एवं ई-गवर्नेन्स से संबंधित सामग्री से युक्त होगा। इसमें प्रमोटर्स की एक टीम भी होगी, जो जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामवासियों को जानकारी देगी। इस एकल ‘खिड़की’ परिकल्पना के साथ कोई भी अपने घर के निकट वाहनीय खर्च पर ज्यादातर जनसेवाओं तक पहंुच सकता है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स में केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तरों पर 31 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल हैं। वे अनेक मंत्रालयों/विभागोें की 10 केन्द्रीय, 14 राज्य और 7 एकीकृत मिशन मोड परियोजनाओं को समाहित करती हंै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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