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कोष प्रबन्धन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास अवश्य आयोजित हो:मुख्य सचिव

Posted on 03 November 2012 by admin

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने तथा उनके उपायों को प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना होगी। कोष में लगभग दो सौ करोड़ रुपए की आय प्रतिवर्ष सम्भावित होगी। इस निधि में जमा धनराशि का उपयोग यातायात व्यवस्था का बेहतर प्रबन्धन करने, सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन करने, यातायात शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा यातायात प्रवर्तन व्यवस्था को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा। यातायात प्रबन्धन के संबंध में अन्य कोई कार्य जो निधि की प्रबन्धन समिति कराना आवश्यक समझती है तो उसे भी इस निधि से वित्त पोषित किया जा  सकेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने यह निर्देश परिवहन विभाग द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी फण्ड की स्थापना बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास मंे प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में आयोजित होगी। गठित समिति इस कोष से व्यय किये जाने हेतु योजनाओं का चयन और उसका अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कोष के अन्तर्गत योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि कोष की धनराशि से ऐसी योजनायें या परियोजनायें संचालित की जाये जो एक बार में क्रियान्वित करके पूर्ण करायी जा सके।  उन्होने कहा कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर विस्तृत कार्य योजना के तहत आवश्यक कार्य करायें जायें, ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने यातायात प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यातायात शिक्षा सम्बन्धी उपकरणों का नियमानुसार क्रय कराके आवश्यक रख-रखाव सुनिश्चित कराया जाये। बच्चों के मध्य यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित करायी जायें तथा यातायात लाईट आदि कार्यों का आवश्यक सुधार कराते हुए जन सामान्य मंे यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
श्री उस्मानी ने यह भी निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटना के आॅंकड़ों की रिर्पोटिग, विश्लेषण तथा नियंत्रण हेतु ‘‘सड़क दुर्घटना डाटा बेस सिस्टम’’ लागू कराया जाय। उन्होने कहा कि सड़क सुरक्षा के कारण का अध्ययन कराया जाय तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हीकरण करके उसके सुधार एवं उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था कराई जाय। व्यवसायिक वाहनों की स्वस्थता जाॅंच हेतु परिवहन कार्यालयों में फिटनेस जाॅंच किट तथा सी0एन0जी0 वाहनों की चेकिंग हेतु मोबाइल टेस्टिंग संयन्त्र की व्यवस्था भी कराई जाय।
सड़क सुरक्षा कोष का शासन में प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग तथा कोष के संचालन हेतु प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित समिति में परिवहन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, वित्त एवं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक तथा निदेशक यातायात पुलिस को सदस्य नामित करते हुये परिवहन आयुक्त को सदस्य सचिव नामित किया गया है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री एस0सी0शर्मा, प्रमुख सचिव, गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव परिवहन, श्री बी0एस0भुल्लर, सचिव वित्त, श्री बी0एम0जोशी, परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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