उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मई, 2011 में जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर में ग्राम भट्टा व परसौल के निर्दोष किसानों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों को जनहित एवं न्यायहित में वापस ले लिया गया है। सरकार के इस फैसले से भारी संख्या में निर्दोष किसानों को राहत मिली है। पिछली बसपा सरकार में निर्दोष किसानों का उत्पीड़न करने की नीयत से दर्ज किये गये मुकदमों को वापस लेने की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी।
ज्ञातव्य है कि संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्राम भट्टा व परसौल के किसान  मई, 2011 में अपनी जमीनों का मुआवजा बढ़ाए जाने के लिए शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे। पिछली सरकार के इशारे पर प्रदर्शन के दौरान ही आन्दोलनरत किसानों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न आरोप लगाकर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकतर मुकदमे जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना दनकौर में श्री मानवीर सिंह तेवतिया, प्रेमवीर, काले सिंह, गजे सिंह, किरणपाल, धन सिंह व अन्य के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। पिछली सरकार ने किसानों पर ये मुकदमे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने तथा वाजिब मुआवजा मांगने पर उन्हें उत्पीडि़त करने की नीयत से लगाए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व साईकिल यात्रा के दौरान किसानों की मांग पर उन्होंने किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लेने का वादा किया था। राज्य सरकार ने किसानों से किए गए वादे को निभाते हुए भट्टा व परसौल के निर्दाेष किसानों के विरुद्ध कपटपूर्ण ढंग से दर्ज किए गए मुकदमों को वापस ले लिया है। चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों में से एक और वादा राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।
श्री यादव ने कहा कि इन मुकदमों का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण करने के उपरान्त ही इन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया। इन मुकदमों के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई आख्या से यह तथ्य संज्ञान में आया कि अधिग्रहीत जमीन का समुचित मुआवजा न मिलने के कारण ही किसान आन्दोलन के लिए बाध्य हुए थे। उन्होंने बताया कि सम्यक विचारोपरान्त भट्टा व परसौल प्रकरण में अभियुक्त बनाए गए किसानों को मुकदमेबाजी की प्रताड़ना से बचाने तथा जनहित एवं न्यायहित में इनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। इन मुकदमों को वापस ले लेने से भारी संख्या में किसानों को राहत मिली है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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