उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु ‘समग्र भूजल प्रबन्धन नीति’ के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए। उन्हांेने कहा कि प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर तक ‘समग्र भूजल प्रबन्धन नीति’ का अनुमोदन अवश्य ले लिया जाए। प्रस्तावित ‘समग्र भूजल प्रबन्धन नीति’ हेतु सम्बन्धित विभाग एक सप्ताह के अन्दर अपने सुझाव अवश्य प्रस्तुत कर दंे। समग्र नीति के प्रारूप में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वर्षों में प्रस्तावित योजनाओं का समावेश अवश्य किया जाये, ताकि समग्र नीति अधिक से अधिक जन उपयोगी बन सके। उन्होंने कहा कि अलीगढ़, सहारनपुर, कन्नौन, चित्रकूट एवं जौनपुर के कुल 19 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों के विस्तृत एक्शन प्लान बनाने हेतु अधिकृत एजेन्सी नामित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश तत्काल निर्गत कर दिए जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु प्रस्तावित ‘समग्र भूजल प्रबन्धन नीति’ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूजल रिचार्ज कार्यक्रम को वृहद स्तर पर एकीकृत रूप से लागू कराया जाये। भूजल प्रबन्धन एवं नियोजन में रिवर बेसिन/वाटर सेट अप्रोस को प्राथमिकता देते हुए प्रदूषित भूजल स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावी क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। उन्हांेने कहा कि भूजल प्रबन्धन के लिए प्रभावी विधिक ढांचे की व्यवस्था कराते हुए शोध एवं प्रशिक्षण के साथ जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाये।
श्री उस्मानी ने कहा कि भूजल संसाधन के न्यायसंगत एवं अनुकूलतम उपयोग हेतु सिंचाई की कुशल तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाये। फसल पद्धतियों में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से कम जल की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित कराया जाये। उन्होंने कहा राज्य में भूगर्भ जल के दोहन एवं उपयोग एवं उसके संरक्षण व पुनर्भरण का कुशल प्रबन्धन कराया जाये। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई, जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन आदि द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित आंकड़ें एवं सूचनायें नियमित रूप से उपलब्ध कराने मंे समुचित सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्गीकृत आंकड़ों को छोड़कर शेष आंकड़ें एवं सूचना वेबसाइट के माध्यम से ‘पब्लिक डोमेन’ मंे उपलब्ध कराई जाये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई श्री संजीव दुबे, सचिव सिंचाई श्री एस0पी0गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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