विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से यूनीफार्म का क्रय कराकर विद्यार्थियों को दो सेट यूनीफार्म उपलब्ध कराया जाए। समस्त विद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं की आधारभूत सुविधाओं-कक्षा कक्ष अध्यापक, पीने के पानी की सुविधा, मिड-डे मिल के अन्तर्गत रसोइएं आदि की उपलब्धता का आकलन करने हेतु  प्रत्येक विकास खण्डों में दस दलों का गठन कराया जाए। प्रदेश में लगभग 24 हजार वालिन्टियर्स का चयन कर प्रत्येक दल में तीन वालिन्टियर्स चयनित किये जाएं। चयनित वालिन्टियर्स को प्रशिक्षण नवम्बर माह में ही दिला दिया जाए। विद्यालयों में परीक्षा की व्यवस्था समाप्त किये जाने के उपरान्त विद्याार्थियों के सत्त एवं व्यापक मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था आगामी सत्र से समस्त जनपदों में लागू कर दी जाए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय को आठ हजार रुपये की धनराशि निर्गत कर दी जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला-शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्य शिक्षा के शिक्षण हेतु चिन्हित 13.769 विद्यालयों में सात हजार रुपये प्रतिमाह पर अंशकालिक अनुदेशकों की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संचालित ’ आशीर्वाद’ बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनान्तर्गत आई0इ0सी0 गतिविधि द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य संचार माध्यमों से मध्यान्ह भोजन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय के सभागार में सर्वशिक्षा अभियान तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यापकों, विद्यार्थी एवं रसोइयों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरोजनी नगर लखनऊ में एक विद्यालय में उपस्थिति के सत्यापन हेतु बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की जाए ताकि उपस्थिति के साथ-साथ यह भी जानकारी प्राप्त हो सके कि किस विद्यार्थी द्वारा मध्यान्ह भोजन वास्तव में ग्रहण किया गया अथवा नहीं। उन्होंने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिये कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजनान्तर्गत निर्मित 454 भवनों में से पूर्ण 407 विद्यालय के भवनों को तत्काल हस्तान्तरित कराने तथा अवशेष 47 भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की अलग से बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कराकर  निर्माण कार्यों की समीक्षा कराई जाए। उन्होंने 3660 शौचालयों का निर्माण तथा 1629 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि निर्गत कराकर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिये।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिये कि छात्रों की पाठ्यक्रमीय दक्षताओं के साथ-साथ सह पाठ्यक्रमीय- स्वास्थ्य, संवेग, रुचि, मूल्य आदि पक्षों का भी स्तत् आकलन कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने के लिए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्य योजना विकसित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि छोटे बच्चों में सीखने की गति और परिवेशीय अनुभवों की विविधता को ध्यान में रखकर कक्षा एक से तीन के बच्चों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन विषयों में गतिविधि आधारित शिक्षा अधिगम सामग्री विकसित कर उपादेयता का आकलन करने के उपरान्त आगामी सत्र में पूरे प्रदेश में इसको लागू कराया जाए।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार ने बताया कि एलिम्कों, कानपुर की सहायता से जनपदों में शारीरिक विकलांगता एवं दृष्टि विकलांगता वाले लगभग 151 एवं श्रवण बाधित बच्चों के 151 मेजरमेन्ट कैम्प आयोजित कराये जा चुके हैं। डिस्ट्रीव्यूशन कैम्प 02 नवम्बर से प्रारम्भ करा दिये जाएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार स्पेशल सपोर्ट देने हेतु 2703 इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर तैनात किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 1.50 लाख विद्यार्थियों ने युद्धस्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन कराकर और बैंक में उनके खाते खुलवाना सुनिश्चित कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम बार निर्माण कार्य अभिभावकों की अध्यक्षता में कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण माह नवम्बर में प्रदान कराया जायेगा।
बैठक में सचिव वित्त श्री एम0 देवराज,खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक सर्वशिक्षा अभियान श्री अतुल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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