प्रदेश की खाद्य आयुक्त सुश्री अर्चना अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने संबंधित जिलों के ब्लाक स्थित सभी गोदामों के निरीक्षण हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिये हैं, जिसमें राजस्व व अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हों।
सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये निर्देश में खाद्य आयुक्त ने कहा है कि गोदामों के निरीक्षण हेतु गठित टीम से गोदामों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराकर प्रत्येक दशा में जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट खाद्य आयुक्त कार्यालय को आगामी 8 दिसम्बर तक भेजना सुनिश्चित करें। उन्हांेने कहा है कि जिलाधिकारी शासनादेश के अनुसार प्रत्येक माह की 22 तारीख तक जनपद के हाट शाखा के केन्द्रों में उपलब्ध खाद्यान्न एवं चीनी का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करायें। ऐसा प्रतीत होता है कि शासनादेश का कड़ाई से पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि जिलाधिकारी द्वारा गोदामों के वास्तविक निरीक्षण कराये जाने पर कुछ गोदामों में खाद्यान्न की भारी कमी पायी गयी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की गयी है।
खाद्य आयुक्त ने कहा है कि समय-समय पर ब्लाक गोदामों का समुचित निरीक्षण व सत्यापन न कराये जाने के कारण शासकीय खाद्यान्न के गबन की सम्भावना बनी रहती है, जिससे शासन को भारी क्षति के साथ-साथ खाद्य विभाग की भी छवि धूमिल होती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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