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सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति लाना चाहती है

Posted on 26 October 2012 by admin

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल तथा उ0प्र0 के राजस्व मंत्री श्री अंबिका चैधरी की उपस्थिति में प्रदेश में नेशनल आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बी0बी0एन0एल0 के अधिकारियों द्वारा त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये ।
grd_1696इस अवसर पर अपने संबोधन में राजस्व मंत्री श्री अंबिका चैधरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण एवं अन्य दूरस्थ अंचलों में कम्प्यूटर व इंटरनेट पर आधारित नई संचार तकनीक से आमूल परिवर्तन लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार राज्य के लिए समेकित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार आई0सी0टी0 को मुख्य साधन बनाते हुए गर्वनेन्स एवं सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता लाकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता का सशक्तीकरण एवं राज्य के विकास की अपनी प्रतिबद्धता को साकार कर रही है।
श्री चैधरी ने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति लाना चाहती है जो कि जन सामान्य की जीवनशैली एवं संस्कृति में नवीन संचार माध्यमों जैसे इंटरनेट, कम्प्यूटर आदि के समावेश पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप तथा दसवीं पास सभी छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलने के साथ-साथ उनका तकनीकी रूप से विकास भी संभव हो सके। प्रदेश में आई0टी0 उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई आई0टी0 नीति-2012 लागू की गयी है, जिसके तहत ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जोकि राज्य के नौजवानों को आई0टी0 क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 6 जनपदों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सुल्तानपुर, सीतापुर, गोरखपुर एवं रायबरेली में 22 सेवायें शुरू की गई हैं तथा अब तक 56 लाख से अधिक प्रमाण-पत्र सेवायें इलेक्ट्रॅानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा जन सामान्य को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराये जा चुके हैं जो कि देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत 8 विभागों की 26 सेवाओं का शुभारम्भ भी विगत 01 अगस्त, 2012 को मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। इस महत्वाकांक्षी योजना में स्टेट पोर्टल का उपयोग कर संपूर्ण राज्य में स्थापित जनसेवा एवं लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की 26 सेवायें जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के तहत कुल 847011 आवेदन पत्रों के विरुद्ध 712893 प्रमाण-पत्र व सेवायें इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराये गये हैंे।
grd_1702राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चार आई0टी0 पार्क एवं दो आई0टी0 सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में 150 एकड भूमि पर पहली आई0टी0 सिटी प्रस्तावित है। प्रदेश में ई-स्काॅलरशिप वितरण का कम्प्यूटराइजेशन योजना से प्रतिवर्ष चार करोड़ छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में समस्त राशन कार्ड आई0सी0टी0 का उपयोग कर डिजिटाइजेशन कराया जा चुका है। इसके अलावा खतौनी का शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइजेशन कर प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक खतौनी की नकल कम्प्यूटर से जारी हो रही है। वृद्धावस्था पेंशन का कम्प्यूटराइजेशन कर प्रदेश में प्रतिवर्ष 40 लाख व्यक्तियों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। मिड डे मील योजना में 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में आई0सी0टी0 तथा इंटरैक्टिव वाॅइस रेस्पांस सिस्टम से छात्रों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रदेश में आई0सी0टी0 का उपयोग कर शुगर केन इनफार्मेशन सिस्टम का विकास किया गया है, जिससे प्रदेश की 116 शुगर मिल तथा 30 लाख किसान एस.एम.एस. या इंटरैक्टिव वाॅइस रेस्पांस सिस्टम से समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।
श्री चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि पूरे राज्य के प्रत्येक 51976 ग्राम पंचायतों तक आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित हो जायें। प्रदेश की इस मंशा को मूर्तरूप देने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना के लिए हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंनें इस अवसर पर केन्द्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल को प्रदेश में इस योजना का शुभारम्भ करने के लिए आमंत्रण दिया।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणाा, केन्द्रीय दूरसंचार सचिव आर0 चन्द्रशेखर, केन्द्रीय इलेक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जे0 सत्यनारायण, भारत ब्राॅडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटर एन0 रविशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इससे पूर्व नेशनल आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते पर केन्द्रीय संयुक्त सचिव श्री पी0के0 अग्रवाल, भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के डायरेक्टर (प्लानिंग) श्री ए0के0भार्गव तथा उ0प्र0 के प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स  श्री जीवेश नन्दन ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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