उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

ड्राइविंग लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड पर निर्गत करने का निर्णय
प्रदेश में सारथी साफ्टवेयर पर आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स को स्मार्ट कार्ड पर निर्गत किया जाएगा। इससे ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में सहायता मिलेगी। साथ ही, परिवहन विभाग के कार्यकलापों में दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ेगी।
स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए आवेदक को स्वयं परिवहन कार्यालय में उपस्थित होना होगा और कम्प्यूटर पर उसके बायोमैट्रिक्स अंगूठा निशान, फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर संरक्षित कर लिए जाएंगे। जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेन्स का प्रत्येक कार्यालय में डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ऐसे लाइसेन्स निरस्त होने पर इसके पुनः किसी अन्य कार्यालय से जारी होने की संभावना नहीं रहेगी। भविष्य में इसी प्रकार राज्यों में स्टेट रजिस्टर तथा दिल्ली में नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा।
स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स धारक चालक का चालान होने की स्थिति में उसके समस्त विवरण स्मार्ट कार्ड की चिप पर दर्ज किए जा सकेंगे, जो कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज हो जाएंगे। ये विवरण चालक के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में सहायक होंगे। राज्य सरकार स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत करने की योजना के लिए एनआईसी के नियंत्रण वाली संस्था निक्सी के साथ अनुबन्ध करेगी।

पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला
प्रदेश सरकार ने पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस राशि से प्रदेश के 21 जनपदों उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर नगर, इलाहाबाद, अमेठी, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में पान की खेती करने वाले चयनित किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में पाला, गर्म हवा तथा ओलावृष्टि के कारण पान के बरेजों में 60 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ। पान किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने यह प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया है। इससे पान किसानों की आय में वृद्धि, पान उत्पादन में नवीन उन्नत तकनीक को प्रोत्साहन, पान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि, रोग एवं कीट नियंत्रण में वैज्ञानिक जैविक तरीकों को बढ़ावा देना, ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण, परिवहन, विपणन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ इन क्षेत्रों से पलायन को रोकना है।
योजना के मुताबिक पान की खेती के लिए 1500 वर्ग मीटर प्रति बरेजा निर्माण लागत 1,51,360 रुपए आंकी गई है। इसका 50 प्रतिशत अंश 75,680 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा तथा शेष धनराशि कृषक स्वयं वहन करेगा। योजना के तहत कुल 125 बरेजा निर्माण प्रस्तावित हैं।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिया जाएगा
प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं, सहायक आचार्यों, सह आचार्यों, आचार्यों एवं प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्ति में सत्रांत लाभ दिया जाएगा। यानी 1 जुलाई से 30 जून तक अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सत्रांत लाभ अनुमन्य करते हुए शैक्षिक सत्र के अंत 30 जून तक सेवा विस्तारण की सुविधा अनुमन्य कर दी गई है। ये सुविधा उन्हीं को अनुमन्य होगी, जो भारतीय चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों के अनुसार कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाते हैं तथा कम से कम 3 वर्ष से लगातार पद पर कार्यरत हों और उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो और उनके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा सतर्कता जांच न चल रही हो। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे अधिकारियों, जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों, उनको सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाए, जिससे कि उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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