भारत सरकार द्वारा छोटे एवं मझोले उद्योगों केा बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इस्टेन्ट टू स्टेट्स फार डेवलपमंेट आफ एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत उ0प्र0 केा 485 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित करने के प्रस्ताव का उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मारूफ खान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उनके द्वारा तैयार माल की अच्छी पैकेजिंग एवं उनको विदेशों में निर्यात करने के लिए भारत सरकार की इस्टेन्ट टू स्टेट्स फार डेवलपमंेट आफ एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत उ0प्र0 केा 485 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है, जिसमें विशेष रूप से उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ के जरदोजी व चिकन कारीगरों को ट्रेण्ड व फैशन के अनुसार डिजाइन तैयार करने एवं उक्त माल की फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि को सिखाने के लिए 10 करोड़ 25लाख की लागत से एक डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड टेªनिंग सेन्टर खोलने एवं फल, फूल और सब्जी को वैज्ञानिक तरीके से पकाने, इनके रखरखाव, पैकिंग व ढुलाई के लिए 15.50 करोड़ रूपये की लागत से कामन फैसिलिटी सेंटर(सी.एफ.सी.) स्थापित करने की योजना तैयार की गयी है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसी प्रकार पूरे उ0प्र0 के अन्य जिलों जैसे मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, खुर्जा, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही में भी सी.एफ.सी. स्थापित करने की योजना है।

प्रवक्ता ने कहा कि उ0प्र0 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान जहां एक ओर अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान एवं विकास के लिए इस वर्ग के व्यापारियों, बेरोजगारों एवं कामगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उक्त उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था और यह उद्योग न सिर्फ सम्पूर्ण भारत बल्कि विदेशों में अपनी साख जमाये थे वहीं पिछले 23 वर्षों की गैर कांग्रेसी सरकारों के शासनकाल में इन उद्योगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते लगातार बंद होते जा रहे हैं जिससे इन उद्योगों से जुड़े अल्पसंख्यक वर्ग के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होने कहा कि यदि अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के अनुरूप इस सराहनीय कदम में प्रदेश सरकार भी अपना सहयोग देगी तो कंाग्रेस पार्टी द्वारा उनके  आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को उठाने के लिए किये जा रहे कार्यों की कड़ी में भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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