उच्चन्यायालय द्वारा सवर्ण आयोग गठित करने के आदेश पर सवर्ण समाज में हर्ष की लहर व्याप्त है। सवर्ण समाज पार्टी ने बुधवार को लखनऊ में एक स्वागत सभा आयोजित कर आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए। प्रदेश अध्यक्ष डा0 तेज कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश एवं केन्द्र सरकार से अविलम्ब सवर्ण आयोग गठित करने की मांग की। पार्टी ने हाईकोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन न होने पर सर्वोच्च न्यायालय में आवमानना याचिका दखिल करने के साथ ही आन्दोंलन छेड़ने की चेतावनी दी। मालूम हो कि इलाहाबाद उच्चन्यायालय की लखनऊ पीठ ने 16 अक्टूबर को पारित आदेश में केन्द्र और राज्य सरकार को दो माह के अन्दर सवर्ण आयोग बनाने का आदेश दिया है अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि बदलते परिवेश में उच्च जाति के लोग भी स्वयं को पीडि़त महसूस करते है।
स्वागत सभा में मुख्य अतिथि के रूप में ससपा के .राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 संजयन त्रिपाठी  ने कहा कि सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है और वे पीडि़त है, यह मानने को सरकार नही तैयार थी परन्तु उच्चन्यायालय ने इसे स्वीकार कर सवर्णों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु सवर्ण आयोग के गठन का आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि देश का सवर्ण समाज त्रासदी का शिकार है और सवर्णों के अधिकरों की रक्षा के लिये अल्पसंख्यक, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग आयोग की भांति सवर्ण आयोग की अवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश में सवर्णों का दमन जारी है। हर स्तर पर सवर्णों को मिटाने का कुचक्र चल रहा है। आरक्षण और एस0 सी0/ए0 टी0 एक्ट जैसे सवर्ण विरोधी कानूनों ने सवर्णों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। सवर्णो के संविधान प्रद्त्त मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसे  न मनचाही शिक्षा लेने दी जायेगी, न नौकरी व रोजगार करने दिया जायेगा न ही मनचाहा प्रतिनिधि चुनने की छूट है हर जगह आरक्षण की मार उसके बराबरी के अधिकारों को चोट पहुचा रही है। देश में सवर्ण विरोधी मानसिकता की राजनीति का बोल बाला है। सवर्णों का वोट लेकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा सबने सवर्णों के साथ छल किया है। सवर्णो से वोट लेकर उन्ही के खिलाफ कानून बनाना,  अब यह नही चलेगा।
उन्होंने उच्चन्यायालय के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने प्रदेश और केन्द्र सरकार से अविलम्ब सवर्ण आयोग गठित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित दो माह के भीतर सवर्ण आयोग गठित नही हुआ तो सवर्ण समाज पार्टी आन्दोलन छेड़ेगी। उन्होंने सवर्णं समाज से संधर्ष के लिये तैयार रहने का का आहवान करते हुए कहा कि सवर्ण आयोग पर सकरार की मंशा साफ नही है। प्रदेश और केन्द्र सरकार इसे पिछले दो वर्षो से टाल रही है। इसके पूर्व यह अदालत ने 13 मई 2010 तथा 8 जून 2010 को भी आदेश जारी कर सवर्ण आयोग के गठन हेतु निर्देशित किया था परन्तु सरकार के कान पर जू नही रेग रही है। सरकार नही चाहती कि देश के सवर्णों का उत्पीड़न रुके और उन्हें इन्साफ मिले। उन्होंने कहा कि सवर्ण आयोग का गठन पार्टीं का मुख्य एजेण्ड़ा है इसके लिये सवर्ण समाज पार्टी अदालत से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
स्वागत सभा का संचालन महानगर अध्यक्ष अवधेश कुमार पाण्डेय ने किया।
इस अवसर पर प्रदेश प्र्र्र्र्र्र्रभारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह  प्रदेश संयोजक डा0 प्रवीण राष्ट्रीय प्रवक्ता दुर्गाशंकर बाजपेई जगदम्बा बक्स सिंह कमलेश मिश्रा उत्तम सिंह सुनीता तिवारी अनिल रस्तोगी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा0 एम0एस0खान मो0शोएब ;नसीम खान अमित पाण्डेय सौरभ गुप्ता ललित दी़़िक्षत अखिलेश पाण्डेय  समेत भारी संख्या में लोंग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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