समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में नई औद्योगिक नीति की शुरूआत बंुदेलखण्ड से करने की घोषणा करके यह विश्वास पुख्ता किया है कि प्रदेश की कमान अब एक ऐसे समर्पित नौजवान के हाथों में है जो किसी भी पूर्वाग्रह से अलग हटकर केवल प्रदेश के सर्वागींण विकास को अपना लक्ष्य बनाए हुए है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता बाॅटते समय भी यह भरोसा दिलाया था कि यह तो नौजवानों को अवसाद और कुंठा से बचाने के लिए दिया जा रहा  है जब कि सरकार की मंशा उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की है।
उत्तर प्रदेश मंे पिछली सरकार की गलत नीतियों के चलते औद्योगिक विकास ठप्प हो गया था। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का भी अभाव रहा। पूंजी निवेश अवरूद्ध रहा और विकास के नाम पर अनुत्पादक मदों में खजाना लुटाया जाता रहा। जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जिसे भ्रष्ट प्रशासन तन्त्र, खाली खजाना और लुटी-पिटी कानून व्यवस्था ही विरासत में मिली।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य        11Û2 फीसदी तय किया है। प्रदेश में वर्षो बाद नई औद्योगिक एवं अवस्थापना नीति- 2012 बनाई गई है। नई नीति में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास असंतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्बन्ध में पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड और मध्यांचल क्षेत्रों में उद्यमियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा स्टाम्प ड्यूटी में पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा नई नीति में वित्तीय अनुदान कर में छूट देने, औद्योगिक वातावरण में सुधार लाने और दक्षता विकास बढ़ाने के खास प्राविधान हैं। उद्यमियों से संबंधित सभी विभागों में समस्त प्रक्रियाओं को सरल करते हुए ई-गवर्नेस को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य सरकार इस संबंध में कितनी गंभीर है इसी से स्पष्ट है कि मुख्य सचिव ने नई औद्योगिक नीति से सम्बन्धित शासनादेश 25 अक्टूबर, तक निर्गत करने के लिए विभागीय सचिवों को निर्देशित किया है। उद्योग लगाने में असुविधाएं न हांे इसलिए प्रदूषण विभाग से सहमति लेने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है। श्रम, पर्यावरण, कर एवं औषधि तथा खाद्य प्रशासन आदि विभाग शिकायत के आधार पर जाॅच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के आधार पर करेंगे। इन व्यवस्थाओं का आधार यह है कि इंस्पेक्टर राज की पुनरावृत्ति न हो। श्रमिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर भी इस नीति में पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इसेे उत्तम प्रदेश बनाने को प्रतिबद्ध हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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