डूडा अधिकारी,जनसूचना अधिकार कानून की खुलेआम उड़ा रहे हैं धज्जियाॅ

Posted on 10 October 2012 by admin

ऽ    राज्य सूचना आयुक्त के आदेष के बावजूद भी नहीं दी सूचना,तीन बार के आदेष को डाला रद्दी की टोकरी में
ऽ    याचिका कर्ता ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त से पुनः की षिकायत
पूर्व वर्ती बसपा सरकार द्वारा बेघर दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले जनपद वासियों को छत मुहैया करवाने के उद्देष्य से जनपद मुख्यालय के अमहट के पास काषीराम षहरी आवास योजनान्तर्गत 1500 आवास निर्मित करवाये थे। तत्कालीन डूडा अधिकारी तीर्थराज द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूची के आधार पर चयन समिति की अनुषंसा पर आवासों का आवंटन कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार लगभग 20 प्रतिषत आवास तो पात्र व्यक्तियों को मिले, षेष 80 प्रतिषत आवास षहर में ही कोठी व चार पहिया वाहन धारकों को 8 से 30 हजार रू0 लेकर  एक कथित फौजी इन्द्र कुमार (जो एक हत्या करने के अपराध में जेल में निरुद्ध है ) के कहने पर आवंटित कर दिये गये। षिकायत पर जाॅच में आवंटन गलत पाये जाने पर डूडा अधिकारी तीर्थ राज को निलंबित कर दिया गया था। किनतु वे 80 प्रतिषत अपात्र लाभार्थी अब भी गरीबों के हक पर डाका डाल कर आवासों में जमंे हुए हैं। राही जन सेवा समिति द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत लार्भािर्थयों की सूची माॅगी गयी तो वर्तमान डूडा अधिकारी अजय ष्षुक्ला ने 200 लाभार्थियों की सूची नहीं दी।  सूत्र बताते हैं कि कार्यालय से 200 लाभार्थियों की पत्रावली ही गायब कर दी गई है। आषंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें लाखों रूपये का खेल किया गया है।  संस्था के सचिव इन्द्र जीत तिवारी राही ने इसकी षिकायत राज्य सूचना आयुक्त से जिलाधिकारी के माध्यम से की हैै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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