समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री  श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उधोग और निवेश के क्षेत्र में नर्इ सम्भावनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था में सुधार के साथ उधोगों के अनुकूल नीति निर्धारण एवं कार्य सम्पादन का असर दूर-दूर तक दिखार्इ पड़ने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय और सीआर्इआर्इ की ओर से होनेवाला विश्वनिवेश सम्मेलन (ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट) को जनवरी,2013 में आगरा में करने का प्रस्ताव स्वयं केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने दिया है। यह आयोजन देश में निवेशकों के सबसे प्रतिषिठत सम्मेलनों में गिना जाता है।
उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में देश-विदेश की मीडिया और उधोग जगत में यह संदेश गया है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश अब विकास के एजेन्डा पर तेजी से कदम बढ़ा रहा हैं। पिछले पांच सालों में इस प्रदेश की साख को बहुत बटटा लगा। कानून व्यवस्था में गिरावट के साथ हर स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश में बाहरी पूंजीनिवेश तो षून्य रहा ही, जो उधोग-धंधे चल रहे थे वे भी बंद होते गए। बसपा राज में सिर्फ लूट और वसूली का ही तंत्र चलता रहा।
श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। खेती और व्यापार के परस्पर संबंधों को विस्तार देते हुए उन्होने दोनों क्षेत्रों के लिए नर्इ कल्याणकारी नीतियां घेाषित की। प्रदेश में नर्इ औधोगिक एवं अवस्थापना नीति-2012 बनार्इ गर्इ। नर्इ नीति में 11Û2 प्रतिशत की औधोगिक विकास दर हासिल करने तथा क्षेत्रीय औधोगिक विकास असंतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। नर्इ नीति में वित्तीय अनुदान, छूट देने, औधोगिक वातावरण में सुधार लाने और दक्षता विकास बढ़ाने के खास प्राविधान हैंं।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उधमियों से संबंधित सभी विभागों में समस्त प्रक्रियाओं को सरल करते हुए र्इ-गवर्नेन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में वेब इनेबल्ड सिंगल टेबल सिस्टम और आनलाइन भुगतान सहित निवेश मित्र व्यवस्था लागू करने का कार्य आरम्भ है। पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड और मध्यांचल क्षेत्रों मेें उधमियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गर्इ हैं तथा स्टाम्प डयूटी में पूरी छूट दी गर्इ है। बुंदेलखण्ड में कर्इ विधुत उपकेन्द्र बनाए जाएगें। जनपद औरैया में प्लासिटक सिटी की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश में बाहरी पूंजी के निवेश के लिए जो वातावरण चाहिए उस पर शासन-प्रशासन की  नजर है।  कानून व्यवस्था पर नियंत्रण को मुख्यमंत्री जी ने वरीयता दी है। पिछले पांच सालों में एक रूपए का पूंजीनिवेश नहीं हुआ। एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। प्रशासन पूर्णतया बसपा के एजेन्ट की भूमिका में आ गया था। उधोग व्यापार के क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज का दबदबा रहा।     श्री अखिलेश यादव ने अब खुले माहौल के साथ उधोग जगत का आवाहन किया है कि वह आगे आए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान करें। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के तहत बिजली, पानी,सड़क की व्यवस्थाएं की जा रही है। उधोगों के लिए यह सुखद सिथति है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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