ऽ    15 अक्टूबर के बाद गड्ढ़ा दिखने पर सम्बन्धित अभियन्ता निलम्बित होगे
ऽ    ऊपर के नाम पर कमीषन लेने वाले दण्डित होगे
ऽ    कई जनपदों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य-   लोक निर्माण मंत्री जी

प्रदेष के लोक निर्माण मंत्री श्री षिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेष की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। कोई भी सड़क ऐसी नही है, जिसमें गड्ढे न हो। यहाॅ तक कि इटावा की सड़को में भी गड़्ढे है। जिसकी षिकयते स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी अभियन्ताओं को यह निर्देषित किया जाता है कि 15 अक्टूबर के बाद किसी भी सड़क पर गड्ढ़ा दिखाई देने पर सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता को निलम्बित कर दिया जायेगा। उन्हांेने कहा कि सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने के सम्बन्ध में कई बार निर्देष दिये गये है लेकिन अभियन्ताओं द्वारा उसका संज्ञान नही लिया जारहा है।
श्री यादव आज यहां लोक निर्माण विभाग के विश्वेषवरैया प्रेक्षागृह में प्रदेष के सभी खण्डों से आये अधिषासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा सभी जोनो के मुख्य अभियन्ताओं की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थें। उन्होने कहा कि लोक निर्माण विभाग में कमीषन-खोरी अभी भी बन्द नही हुई है तथा ऊपर के नाम पर अभी भी कमीषन लिया जा रहा है। यह स्थित चिन्ताजनक है। उन्होने कहा कि ऊपर के नाम पर कमीषन लेने की षिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियन्ता को दण्डित करने के साथ-साथ एफ.आई.आर.दर्ज करके कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री यादव ने कहा कि सड़को के लिए धन की कोई कमी नही है तथा 7500 करोड़ रूपयें का बजट भी स्वीकृत किया गया है, आवष्यकता  पड़ने      पर और धन उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन उक्त धनराषि का सदुपयोग न होने के कारण लोक निर्माण विभाग की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उन्हांेने कहा कि जिस गति से सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा हैं। उससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष-2012-13 के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह व्यय होना सम्भव नही प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही जो सड़के बनाई जा रही है। उनकी गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नही है।
श्री यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग सचिवालय में विभिन्न कार्यो से सम्बन्धित फाईले महीनो दबाएं रखी जाती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी उनका संज्ञान नही लेता है। इस कारण से विभागीय कार्य पिछड़ रहा है। उन्होने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देषित किया कि कोई भी फाईल लोक  निर्माण विभाग में 2 दिन से अधिक तथा वित्त विभाग आदि में 7 दिन से अधिक रूकने पर उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
श्री यादव ने कहा कि जनपद कन्नौज, मुजफ्फरनगर/प्रबुद्धनगर, चित्रकूट, वाराणसी, बलिया की वित्तीय प्रगति बहुत खराब हैं। इसी प्रकार वाराणसी, झाॅसी एवं मुरादाबाद जोन की भौतिक प्रगति प्रदेष में सबसे कम हैं। नवीनीकरण कार्यो में 9 जनपदों-मथुरा, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुषीनगर, बांदा, कन्नौज एवं प्रबुद्धनगर की भौतिक प्रगति शून्य है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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