उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। उन्होने कहा है कि राहत वितरण में जीवन निर्वाह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जरूरतमंद बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सहायता प्रदान की जाय। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-धन की हानि न हो और समय से बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता मिल जाय। श्री चैधरी राहत के संबंध में प्रदेश के राहत आयुक्त श्री एम0वेंकटेश्वर लू के साथ एक बैठक कर रहे थे।
बैठक में राहत आयुक्त में श्री चैधरी को अवगत कराया कि वर्तमान वर्ष में प्रदेश में राज्य आपदा मोचक निधि से अब तक 164.1540 करोड़ रुपये की धनराशि राहत, सार्वजनिक सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण ओर पुनस्र्थापना मद में उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसमें राहत हेतु प्रदेश में 75.572 करोड़ रुपये की धनराशि जनपदों को भेजी जा चुकी है।  इसके  अतिरिक्त  पुनर्निर्माण  और  पुनस्र्थापना के  लिए लोक निर्माण विभाग को
29.1663 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग को 47.1409 करोड़ रुपये, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 6.6832 करोड़ , ऊर्जा विभाग को 60.23 लाख, शिक्षा विभाग को 26.68 लाख, नगर विकास विभाग को 3.9648 करोेड़, चिकित्सा विभाग को 14.87 लाख तथा अन्य विभागों को 60.9 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।
राहत आयुक्त ने राजस्व मंत्री श्री चैधरी को आश्वस्त किया कि राज्य आपदा मोचक निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और बाढ़ की स्थिति समाप्त होने के बाद बाढ़ के कारण हुई क्षति का आंकलन कराकर धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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