1.    केन्द्र की यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी 20 सितम्बर,2012 बंद की घोषणा करती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के जनपदो में इस दिन बन्द कराने के निर्देश जिला/महानगर अध्यक्षों, महासचिवो को दिया है।
2.    केन्द्र सरकार ने डीजल के दामो में वृद्धि और रसोई गैस की सीमित आपूर्ति का निर्णय लेकर आम जनता के साथ क्रूर मजाक किया है। इससे खाद्य पदार्थ मंहगे हो जाएगें। परिवहन भाड़ा बढ़ेगा। गृहस्थी की गाड़ी चरमरा जाएगी। आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा।
3.    केन्द्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49 फीसदी, ब्राडकास्टिंग क्षेत्र में 74 फीसदी किन्तु टीवी चैनल और एफएम रेडियो में 26 फीसदी और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को मंजूरी देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथो बंधक बनाने का काम किया है।
4.    कांग्रेस को गरीबों की नहीं पूंजीघरानों के घाटे की चिन्ता ज्यादा सताती है। तेल कम्पनियों की मांग पर कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, डीजल के दामो में अचानक 5 रूपए वृद्धि कर दी गई। घर की आवश्यक ईंधन गैस के वर्तमान दर पर अब सिर्फ 6 सिलेडंर मिलेगें बाकी बढ़े दाम पर मिलेगें।
5.    मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी से देश के 27 करोड़ लोग प्रभावित होगें। सीधे तौर पर पांच करोड़ रिटेल कारोबारी और रोजगार से जुड़े 22 करोड़ लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। उनकी रोजी रोटी छिनेगी। एफडीआई से देश के करोड़ो खुदरा व्यापारी, किसान एवं गरीब जनता तबाह हो जाएगी।
6.    केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय से जरूरत के सामान की सप्लाई पर विदेशी कम्पनियों का अधिकार होगा। देशी कम्पनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। खुदरा व्यापार के लिए वालमार्ट ने अपने पक्ष में नीति के लिए लाबिंग पर ही 650 करोड़ रूपए खर्च किए है।
7.    भारत में खुदरा कारोबार का 90 फीसदी से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में है। करोड़ों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है।  वालमार्ट, कैरफोर, टेस्को की दुकानें खुलने से अगर किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल पाता तो इन कम्पनियों के अपने देश में अरबो डालर की सब्सिडी किसानो को क्यों देनी पड़ती है? अमेरिकी सरकार यूएस फार्म बिल 2008 के तहत 307 अरब डालर (करीब 15Û35 लाख करोड़ रू0) की सब्सिडी दे रही है।
8.    रोजगार बढ़ने की बात भी बेमानी है। वालमार्ट के दुनियाभर में 10 हजार स्टोर है। इसका कुल कारोबार 20 लाख करोड़ रूपए का है। इनमें कुल 21 लाख लोग काम करते है। भारत का कुल रिटेल क्षेत्र भी इतना है  पर इसमें 4Û40 करोड़ लोग काम करते है यानी भारत में ज्यादा रोजगार मिलता है। पिछले दो साल में वालमार्ट के मुनाफे में 4 फीसदी कमी आई है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया में इसको अपना धंधा समेटना पड़ा है। भारत में वालमार्ट बेरेाजगारी पैदा करेगा।
9.    इंग्लैड में दो बड़ी रिटेल चेन टेस्को और संेसंबरी हैं इन्होने गत दो वर्षो में 24,000 रोजगार देने का वायदा किया था पर इस बीच इन्होने 850 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया।
10.    पंेसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिका के जिन राज्यों में वालमार्ट के स्टोर अधिक हैं उनमें गरीबी की दर अधिक है। रिटेल एफडीआई में 30 प्रतिशत माल स्थानीय निर्माताओं से खरीदने की बात भी भ्रामक है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते में स्पष्ट है कि बड़े रिटेलर को कहीं से भी सामान खरीदने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर उस देश (भारत) पर प्रतिबंध लग सकता है।
11.    बढ़ती मंहगाई पर रोक के लिए श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में डा0 लोहिया की दाम बांधो नीति अपनाने का सुझाव दिया था। सरकार की मंशा मंहगाई रोकने की नहीं है इसलिए वह नेता जी की सलाह अनसुनी कर रही है।
12.    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने खुदरा एफडीआई का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश में इसको अनुमति नहीं देने की घोषणा की है।
13.    समाजवादी पार्टी केन्द्र सरकार को गुणदोष के आधार पर समर्थन दे रही है और धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सांप्रदायिक तत्वों को दिल्ली के तख्त से दूर रखने का काम कर रही है। कांग्रेस को जिन्दा रखने या सिहांसन पर बिठाए रखने को वह प्रतिबद्ध नहीं है। उसके गलत जन विरोधी कार्यो में वह भागीदार नहीं बनेगी।
14.    समाजवादी पार्टी सभी व्यापारिक संस्थानों से बंद में शामिल होने और देश के प्रबुद्ध नागरिको से इसमे सहयेाग का आव्हान करती है। देष को विदेशी कम्पनियों के जाल से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी 20 सितम्बर,2012 को बंद सफल बनाने की अपील करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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