800 कमजोर सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक सहायता

प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाया जायेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।
श्री यादव आज इटावा के ताखा ब्लाॅक में इफको द्वारा आयोजित मृदा जीर्णोद्धार एवं उत्पादकता परियोजना के अन्तर्गत 25 गांवों को अंगीकृत करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों एवं गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथिमिकता देगी। इसी क्रम में किसानों को सहकारिता के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली खाद एवं रसायनों को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। आप सभी किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको समय पर यूरिया, डी0ए0पी0, अन्य आवश्यक खाद, बीज और कृषि रसायनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये कड़े कदम उठाते हुए सितम्बर माह तक 10 लाख मै0टन से अधिक फास्फेटिक खादों एवं 4.50 लाख मै0टन यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है, जिससे किसान भाइयों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उर्वरक वितरण पर अनेक प्रकार के अनावश्यक प्रतिबन्ध जिन्हें पिछली सरकार द्वारा लगाकर किसानों को परेशान किया जाता था, उन्हें तत्काल समाप्त कर दिया गया है। किसान भाई जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का क्रय नकद एवं ऋण दोनों प्रकार कर सकते है। हमनें इस संबंध में यह भी निर्णय लिया है कि यूरिया की कमी को दूर करने के लिए 4 लाख मै0टन की प्रीपोजीशनिंग पहले से ही कर ली जाए, जिससे लगभग 403 करोड़ रुपये की बचत किसानों को होगी।
श्री यादव ने कहा कि सहकारिता के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकायेदार कृषकों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ करने के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट का प्राविधान किया गया है। सहकारी बैंक किसानों एवं ग्रामीणों को आसान एवं सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करायेंगे, जिसके लिये सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान की गयी है। किसानों को फसली ऋण देने की पर्याप्त उपलब्धता की गयी है। प्रदेश की 800 कमजोर समितियों को पुनः संचालित करने के लिए 2-2 लाख रुपये प्रति समिति वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त किया जायेगा।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय मार्गों को कम से कम 7 मीटर चैड़ा करने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग तथा गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम भी प्रगति पर है। प्रदेश में 49 अधूरे सेतुओं में से 7 सेतु अल्प समय में निर्मित करा दिये गये है तथा शेष की कार्यवाही प्रगति पर है। 11,000 कि0मी0 लम्बाई के प्रमुख मार्गों के नवीनीकरण हेतु 825 करोड़ रुपये  अवमुक्त कर दिये है, जिसमें से 1195 कि0मी0 लम्बाई का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
श्री यादव ने कहा कि नहरों की सफाई की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है जो प्रदेश में पहली बार हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का पहली बार राज्यव्यापी क्रियान्वयन की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश में 1236 ड्रेनों की सफाई का कार्य पूर्ण कराया गया है। सभी नहरों की पटरियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है तथा कुम्भ मेले में सभी व्यवस्थायें चाक-चैबन्ध करने के निर्देश भी दिये गये है। डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय नलकूप प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में 3000 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ेगी और अब तक पड़ी असिंचित जमीन पर फसलें लहलहा सकेंगी। वर्षों से लम्बित पड़ी 15 योजनाओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
श्री यादव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे किसानों को बोरो पर अंकित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करायें तथा उन्हें उर्वरकों, उन्नतशील बीजों एवं कृषि रसायनों के उपयोग का सही तरीका भी बतायें। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिथिलता को बहुत  गम्भीरता से ली जायेगी।
इस अवसर पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, मा0 सांसद/विधायक तथा इफको निदेशक श्री राज कुमार त्रिपाठी एवं शिशपाल सिंह यादव, क्षेत्रीय प्रबन्धक बलवीर सिंह व राज्य प्रबन्धक योगेन्द्र वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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