प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि वर्तमान सरकार के 6 माह के कार्यकाल में सिंचाई विभाग में नहरों की सफाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन और सोशन आॅडिट कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी हैं। उन्होने बताया कि नहरों एवं नालों के निर्माण के लिए किसानों की भूमि का मुआवजा देने के बाद ही कार्य कराने की नीति लागू की गई है।

श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का पहली बार राज्यव्यापी क्रियान्वयन और सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था की गयी तथा बाढ़ निरोधात्मक कार्यो के लिए 725 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृति की गई है।

उन्होने कहा कि डेªनों की सफाई हेतु 65 करोड़ की धनराशि अवमुक्त, जो गत वर्षो में आवंटित धनराशि का 10 गुना है। इसके फलस्वरूप 1,236 डेªनों की सफाई का कार्य पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार नहरों की सफाई के लिए 65 करोड़ रुपये दिये गये है। प्रदेश स्तर पर सभी नहर की पटरियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है।

श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2013 के कुम्भ मेले के लिए समुचित जल उपलब्ध होने की व्यवस्था एवं 04 नए घाटों का निर्माण तथा 02 डेªजर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होनें कहा कि डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आगामी 03 वर्षो में 3,000 नये नलकूपों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया हैं। इसी प्रकार राजकीय नलकूपों की स्थापना करने हेतु लगभग 9,000 करोड़ रूपयें नाबार्ड से पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत कराये गये है। उन्होने कहा कि वर्षो से लम्बित 400 करोड़ रूपयें की सिंचाई कि 15 परियोजनाएं गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद, पटना से स्वीकृत कराई गई है।

उन्होनें कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया है तथा लगभग 1000 पदो पर विभिन्न संवर्गो की पदोन्नतियां की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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