उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्वीकृति 31 अगस्त तक न निर्गत किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सितम्बर माह में वित्तीय स्वीकृतियां प्रत्येक दशा में निर्गत कर दी जायें। उन्होंने नियोजन एवं वित्त विभाग को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों की रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार को प्रस्तुत की जायें। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न श्रोतों से लगभग 90 हजार करोड़ रूपये से अधिक का व्यय सुनिश्चित किया जाना है।
मुख्य सचिव सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में वित्तीय स्वीकृतियां/केन्द्रीय अनुदान कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, समाज कल्याण, सिंचाई, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज आदि विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय स्वीकृतियां शत-प्रतिशत सितम्बर माह में अवश्य निर्गत कर दें। उन्होंने वित्तीय स्वीकृतियां समय से न निर्गत किए जाने पर अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि सम्बन्धित विभागों को अभी तक वित्तीय स्वीकृतियां न निर्गत किए जाने के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।
श्री उस्मानी ने कहा कि वित्तीय स्वीकृतियां सितम्बर माह में निर्गत कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले कार्याें को गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार समय से पूरा कराया जाये। उन्हांेने कहा कि पात्र लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का विलम्ब न होने दिया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, समाज कल्याण आयुक्त श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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