मुख्य विकास  अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बैंकर्स वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर भी ध्यान दे। और ग्रामीण क्षेत्रो में बैंको द्वारा दी जा रही सुविधाओं-सेवाओं और बैंकिंग प्रणाली के बारे मे लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बैंकर्स द्वारा सेवाओं में सुधार लाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने सभी बैंकों से अपना आई0एफ0एस0सी0 कोड(इण्टर फाइनेन्सियल सर्विस कोड) शीघ्र रोजगार कार्यालय को सुलभ कराने के  निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी कलक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक  को सम्बोधित कर रहे थे। जनपद आगरा को जून 2012 का ऋण जमा अनुपात 60.66 प्रतिशत रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक से 60 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु डी0आर0आई0 (विभैदात्मक ऋण) में आदर्श प्रतिशत से कम हैै। उन्होंने निर्देश दिये कि इस मद मेे छोटे दस्तकारों को ऋण सुविधा दी जाती है अतः 15 या अधिक शाखाए वाले बैंक कैम्प लगाकर ऋण वितरण करें और अन्य बैंेक शाखा स्तर पर योजना को तत्परता से लागू करायें।
जिला अग्रणी प्रबन्धक पंकज कुमार सक्सैना ने जिला ऋण योजना के अन्र्तगत जून तक की प्रथम तिमाही को प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि 4656 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 562 करोड़ के ऋण वितरित किये जा चुके है। समीक्षा में जिला सहकारी बैंको को तत्परता से लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि सभी बैंक एल0बी0आर0 समय से भेजना सुनिश्चित करें।
श्री सक्सैना ने बताया कि वित्तीय समावेशन योजना में जनपद के दो हजार तक की आबादी वाले 310 ग्रामों में लक्ष्य पूर्ण हो गये है। अब 1600 से दो हजार तक की आबादी वाले 97 ग्राम बैंक वार आवंटित किये गये है जिन्हे 30 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में सन्तृप्त कर भारतीय विश्व बैंक को अवगत कराये। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामों में अल्ट्रा स्माल ब्रान्च नाम से सेवाए प्रारम्भ की जा रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आवंटित सभी 8 ग्रामों में बैंक साथी की नियुक्ति कर दी गई है। बैठक में ग्रामो में खाता खोलने के साथ-साथ लोगों को प्रेरित करने और बैंक प्रणाली के बारे में शिक्षित किये जाने पर बल  दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण हेतु बैकों द्वारा कैम्प लगाने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने प्रधान मत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के अन्र्तगत निर्देश दिये कि शाखा प्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र को अवगत करा दें कि सबसिडी क्लेम कब कब भेजे गये है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मेे समूहों तथा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को समय से ऋण सुलभ कराने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पस्ट किया कि किसी भी शासकीय योजना की सबसिडी की धनराशि तीन माह से अधिक लम्बित नही रहनी चाहिये। बैठक स्पेशल कम्पोंनेंट प्लान, खादी और ग्रामोंधोग, मत्स्य पालन, आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।
बैंक देयो की वसूली हेतु कार्यक्रम तैयार कर बैंक तथा तहसील कर्मियो को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिये।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि विश्व मोहन, मण्डल प्रबन्धक केनरा बैक एन0 के0 बेहरा तथा बैंको के जिला समन्वयक, परियोजना निदेशक रामरक्ष पाल सिंह यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com