उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने पुनः स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मियों को किसी भी दशा में नहीं हटाया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई आदेश या निर्देश शासन स्तर से निर्गत नहीं किये गये हैं। पूर्व में जारी निर्देश व आदेश के तहत केवल अनियमित व मनमाने ढंग से नियुक्त किये गये ऐसे संविदा कर्मी प्रभावित होंगे जो सफाई कर्मी नहीं हैं।
आज़म खाँ ने यह बात आज यहाँ उनसे अपनी 11-सूत्री मांगों को लेकर मिलने आये उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल को स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि हड़ताल कर रहे स्थानीय निकाय के अन्य संविदा कर्मी सफाई कर्मियों को गुमराह करके उनकी शक्ति का बेजा फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सफाई कर्मियों को इन लोगों के नापाक इरादों से सावधान रह कर अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से निर्वहन करना चाहिये। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हटाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि 35,000 और सफाई कर्मियों को नियुक्त करने का वादा शीघ्र ही पूरा किया जायेगा, क्योंकि अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल में एक लाख सफाई कर्मियों का वादा उन्होंने किया था। इसमें से लगभग 65000 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी। इसके अलावा जल्दी ही सफाई कर्मियों के हित में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणायें की जायेंगी।
नगर विकास मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को यह भी आश्वासन दिया कि सफाई कर्मी के पद पर भर्ती किये गये लोगों की सेवायें न समाप्त किये जाने के निर्देश समस्त नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को दिये जायेंगे और यदि इसके बावजूद ये अधिकारी इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि यह ज्ञात हुआ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति सफाई कर्मी के रूप में भर्ती हो गये हैं, जो सफाई के कार्य से परहेज करते हैं। सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उससे सफाई का ही काम कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे हटा दिया जायेगा। स्थानीय नागर निकायों में सफाई कर्मियों का भी एक-एक सदस्य पार्षद के रूप में नामित किये जाने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में 100 रुपये प्रति माह की वृद्धि किये जाने की मांग पर भी विचार कर आदेश जारी किये जायेंगे।
इससे पूर्व श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मण्डल ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में अपनी 11-सूत्री मांगों को लेकर विस्तृत वार्ता की। प्रमुख सचिव ने भी उनकी न्यायोचित माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीप्रकाश सिंह एवं स्थानीय निकाय निदेशक कु0 रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं।
इस प्रतिनिधि मण्डल में श्याम लाल पुजारी, श्याम लाल बालमीकि, मानिक लाल नागर, रमेश चन्द्रा, जुगल किशोर बाल्मीकि, संजय लाल बाल्मीकि, पन्ना लाल धानुक, अर्जुन बाल्मीकि एवं विनय बागमार शामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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