भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से उनके 5-कालिदास मार्ग स्थित आवास पर भेंटकर उन्हें 14 सूत्री मांग पत्र पेश किया। मुख्यमंत्री जी ने मांगों पर विचार एवं कार्यवाही का आश्वासन देते हुए बताया कि सरकार पहले से ही किसानों की समस्याएं निबटाने के मामले में गम्भीर  है और कई निर्णय भी इस सम्बन्ध में लिए जा चुके हैं। प्रतिनिधि मण्डल मेें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चै0 राकेश टिकैत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश चैहान एवं बलराम लम्बरदार, राष्ट्रीय महासचिव श्री राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री दीवान चन्द्र चैधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार के साथ श्री धर्मेन्द्र एवं श्री हरनाम वर्मा भी शामिल थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे।
भाकियू प्रतिनिधि मण्डल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य 390 रूपए प्रति कुंतल घोषित किए जाने, जनपद स्तर पर किसान पंचायत का आयोजन, सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को 6 माह के कर्ज का ब्याज एवं बिजली बिल माफ करने, 15000 रूपए राहत राशि देने, किसान आयोग गठित करने, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेने, कृषि विभाग को सक्रिय करने, दो एकड़ तक के किसान को बीपीएल श्रेणी में रखने, क्षतिग्रस्त टंªासफार्मर तुरन्त बदले जाने और बुंदेलखण्ड केे लिए विशेष राहत की मांग की। प्रतिनिधि मण्डल ने गिरते भूजल स्तर पर चिन्ता जताई और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश जैसे मसलों पर किसानों की चिन्ता से भारत सरकार को अवगत कराने और बंधक जमीन से कुछ हिस्सा कर्जे के लिए बेचने देने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, आपदा प्रभावित किसानों को 5 लाख रूपए की राहत देने, फसल बीमा योजना का लाभ देने, 65 वर्ष के ऊपर छोटे किसानों को पेंशन देने तथा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों को बिजली आपूर्ति में बाधा न हो न हो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अलग से फीडर लाइन का का निर्णय लिया है। किसानों को समय से और उचित दर पर खाद मिलती रहे इसके लिए पहले से खाद का भण्डारण कर लिया गया है। सहकारी समितियों को सक्रिय बनाया जा रहा है। उन्होने कहा किसानों का 50 हजार रूपए तक का कर्ज माफ करने और सरकारी नलकूप तथा नहरों से किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा देने के संबंध में श्ीाघ्र ही कार्यवाही षुरू होगी।
मुख्यमंत्री जी ने फिर यह बात दुहराई कि समाजवादी पार्टी गांव-गरीब और खेती को अपनी प्राथमिकता में रखती है। उसका मानना है कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश सम्पन्न नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी उपज का लागत मूल्य तय करने तथा किसानों की समस्याओं के निबटारे के लिए एक किसान आयोग बनाने का वायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर चुकी है। किसानों की फसल के संरक्षण के लिए भण्डारण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।
किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि वे सब उनके साथ है और किसानों को उनसे बहुत आशाएं है। उन्होने राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों के हित में उठाए गए कदमोें की प्रशंसा की। श्री राकेश टिकैत ने स्व0 चै0 महेन्द्र सिंह टिकैत एवं नेताजी के प्रगाढ़ संबंधों को जिक्र करते हुए कहा कि इन्होने सदैव किसान हितो की चिन्ता की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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