उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचार्इ एवं सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 09 अगस्त, 2012 को जनपद एटा की जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुर्इ थी। बैठक में जनपद के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने भाग लिया था।
आज यहां जारी एक वक्तव्य में लोक निर्माण मंत्री श्री यादव ने कहा कि पिछली सरकार में विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के परिपे्रक्ष्य में बैठक में उनके द्वारा अधिकारियों को यह निर्देश दिये जा रहे थे कि वे चोरी एवं भ्रष्टाचार की बजाए निष्ठा एवं लगन से कार्य करें। यह निर्देश भी दिये जा रहे थे कि किसानों एवं आम जनता की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही जनहित एवं विकास की योजनाओं का लाभ र्इमानदारी से जनता तक पहुंचाएं। अधिकारियों को यह भी बताया जा रहा था कि पिछली सरकार में किन-किन तरीकों से चोरी एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा था।
श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला योजना की बैठक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ थी, जिसमें भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए उस पर खुल कर चर्चा हो रही थी। सभी लोग अपने विचार खुलकर रख सके इसलिए मीडिया को बैठक में नहीं बुलाया गया था। फिर भी कुछ मीडिया वाले वहां पर आकर बैठ गये। उनके द्वारा बातचीत का पूरा अंश न दिखाकर मात्र कुछ अंश ही कवर कर दिखाए गये। इस प्रकार कतिपय चैनलों ने बैठक में कही गयी उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जिससे जनता में अनावश्यक गलत संदेश गया। मीडिया कर्मियों का यह आचरण भारतीय प्रेस परिषद के नियमों के विरूद्ध है।
इस सम्बन्ध में लोक निर्माण, सिंचार्इ एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी अवगत कराया कि जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की उक्त बैठक में उनके सम्बोधन का यह आशय था कि पिछली सरकार में जो प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसे छोड़कर सभी अधिकारी लगन एवं मेहनत से कार्य करें। जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अधिकारी चोरीभ्रष्टाचार करेंगे उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिससे जनपद एटा सहित पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर विकास को गति दी जा सके।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायेगी तथा जो भी इसमें लिप्त पाया जायेगा उसके विरूद्ध कठोर कार्रवार्इ करेगी। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पिछले चार माह में लोक निर्माण, सिंचार्इ तथा सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त लगभग 125 अधिकारियोंकर्मचारियों के निलम्बन की कार्रवार्इ की गयी। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ऐसे अधिकारीकर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गये थे, उनकी पेंशन आदि रोकने की कार्रवार्इ की जा रही है। कर्इ गंभीर भ्रष्टाचार के प्रकरणों को मा0 लोक आयुक्त एवं आर्थिक अपराध शाखा को जांच के लिए सौंपा गया।
लोक निर्माण, सिंचार्इ एवं सहकारिता मंत्री ने मीडिया साथियों से अनुरोध किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान में उनका साथ दें। ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो एवं आम जनता की परेशानियां दूर हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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