चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के विरोध में राश्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदशZन किये गये और जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर किसानोंं की समस्याओं के निराकरण की मांग की गयी है।
राजधानी लखनऊ में राश्ट्रीय लोकदल के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हेंं 6 सुत्रीय मांग पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल में राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह, राश्ट्रीय महासचिव मुन्ना सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे, पूर्व मंत्री सिच्चदानंद गुप्त, प्रदेश महासचिव वसीम हैदर, प्रो0 के0केे0 त्रिपाठी, युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद, उपाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, तथा विजय विक्रम सिंह शामिल थे। प्रतिनिधि मण्डल ने महामहिम राज्यपाल को दिये ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश के चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान  मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश  के बावजूद भी नहीं किया  जा रहा है और सरकार भी इस आदेश का पालन करना उचित नहीं समझ रही है। राश्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने महामहिम से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने और भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है।
ज्ञापन में खाद की कालाबाजारी और सूखे की तरफ महामहिम का ध्यान आकृश्ट करते हुये मांग की गयी है। खाद की कालाबाजारी रोकने तथा सूखे की स्थिति को देखते हुये जनपद वार आकलन कराकर जिन क्षेत्रों मेंं सूखे की स्थिति है उन्हें सूखाग्रस्त घोशित कर किसानों को उचित मुआवजा देने के साथ-साथ बैकों की ऋण वसूली पर तत्काल प्रभाव रोक लगायी जाये। ज्ञापन में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से करने, बिगड़ती कानून व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुये कहा है कि सरकार के 4 माह के कार्यकाल में 4 साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। अपराधों पर तत्काल नियंंत्रण की आवश्यकता है। रालोद नेताओं द्वारा दिये गये ज्ञापन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सरकार द्वारा सीटों में वृद्वि करने के बावजूद भी प्रवेश प्रारम्भ नहीं होने की जानकारी देते हुये महामहिम से प्रवेश प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की है।
राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि यमुना एक्सपे्रेस-वे प्रभावित किसानों की समस्याओं के निराकरण के बगैर सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे की शुरूआत करने का रालोद हाथरस, अलीगढ़, आगरा और मथुरा द्वारा जोरदार विरोध प्रदशZन करते हुये एक्सप्रेस-वे को जाम किया गया। रालोद कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस-वे पर  सर्विस लेन एग्रीमेण्ट न करने वालों की किसानों की जमीन वापसी, प्रभावित किसानों को अविलम्ब टोल फ्री की सुविधा देने, बाजना में कट देने तथा एक्सपे्रस-वे का टोल टैक्स घटाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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