उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद से परामर्श के बाद प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बंेच के लिए कोर्ट मैनेजरों के 75 पद सृजित किये गये हैं। इसका उद्देश्य न्यायालयों की क्षमता बढ़ाना, न्यायाधीशों के प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता करना आदि है। इसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 02 पद तथा लखनऊ उच्च न्यायालय में 01 पद के अलावा अन्य जनपदों में 01-01 कोर्ट मैनेजर की तैनाती की जायेगी। इसके सापेक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहित लखनऊ बंेच में एवं प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण जनपदों में 53 कोर्ट मैनेजरों की तैनाती कर दी गयी है। शेष अन्य जनपदों में कोर्ट मैनेजरों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसको शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। कोर्ट मैनेजरों के पदों पर चयन विधि स्नातक के साथ-साथ प्रबन्धन की योग्यता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक कोर्ट मैनेजर को प्रतिमाह 50,000 रूपया नियत मानदेय एवं कम्प्यूटर व इन्टरनेट की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है।
यह जानकारी विशेष सचिव न्याय ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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