उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने पंचायत विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) के अन्तर्गत चयनित ग्रामो में ग्रामीणों को खुले में शौच जाने की व्यवस्था से मुक्त कराया जाय और ठोस एवं द्रव्य अवशिष्ट प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था करते हुए ग्रामीणों के मन में निर्मल भारत अभियान के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा की जाय। उन्होने कहा कि पंचायती राज विभाग को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि निर्मल भारत अभियान प्रत्येक व्यक्ति का अपना अभियान बन सके और लोग खुले में शौच करने तथा गंदगी फेकने से स्वेच्छापूर्वक बचना शुरू करें।
श्री आलोक रंजन आज अपने कार्यालय में पंचायत राज के विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में प्रमख सचिव श्री मनोज कुमार, निदेशक, पंचायती राज श्री मुरलीधर दुबे, विशेष सचिव पंचायती राज ताहिर इकबाल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक मंे निर्मल भारत अभियान के साथ डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारण्टी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्मल भारत अभियान के प्रचार के सम्बन्ध में कार्य योजना केन्द्र को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों को इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसे निर्मल पुरस्कार के नाम से बनाया जाय प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। उन्होने बैठक में पंचायत विभाग में प्रियासाफ्ट एकाउण्टिंग साफ्टवेयर की भी समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि 50,000 से ज्यादा पंचायतों द्वारा अपने खर्चो का लेखा-जोखा प्रिया साफ्टवेयर पर दर्ज किया जा रहा है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) जिसके अन्तर्गत राज्य के 35 जिलों की 420 क्षेत्र पंचायतें, 27353 ग्राम पंचायतें और 262 नागर निकाय आच्छादित होते हैं के क्रियाकलाप की भी समीक्षा की गई । कृषि उत्पादन आयुक्त को अवगत कराया गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में विकास कार्यो के लिए 744 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने के लिए कार्यवाही पूरी करने के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिए।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बी0आर0जी0एफ0 के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा जिला योजना समिति की बैठकें अविलम्ब करायी जायें। बी0आर0जी0एफ0 की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत कराते हुए उसे प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया जाय, जिससे मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार से धनराशि शीघ्र मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com