ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत जन सामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न शासकीय (जी2सी) सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) योजना लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत स्टेट पोर्टल एवं ई-फाम्र्स के माध्यम से सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रथम चरण में पंचायती राज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा खाद्य एवं रसद विभागों की कुल 26 शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में उपलब्ध कराया जाना है।
यह जानकारी राज्य समन्वय सेंटर फार गवर्मेन्ट के मुख्य प्रबंधक श्री एन0के0 सिंह ने आज यहाॅ दी। उन्होंने बताया कि आम जनमानस को विभिन्न प्रकार की विभागीय सेवाओं एवं सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु एक स्टेट पोर्टल उपलब्ध होगा, जोकि इस प्रयोजनार्थ राज्य के लिये सिंगल एक्सेस प्वाईन्ट होगा। सेवाओं के विभिन्न डिलीवरी प्वाईंट्स यथा- जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र आदि से इसी स्टेट पोर्टल को एक्सेस करते हुये विभिन्न विभागीय सेवाओं/सूचनाओं तक पहुॅचा जा सकेगा। विभिन्न विभागीय सेवाओं के लिये एक काॅमन एक्सेस गेटवे ( स्टेट पोर्टल एवं स्टेट डाटा सेंटर के मध्य एक मिडिलवेयर) स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) रहेगा। विभिन्न विभागों की सेवायें/सूचनायें जो कि अलग-अलग वातावरण में विकसित हो सकती हैं, उनकी इंटरआपरेबिलिटी एस0एस0डी0जी0 से सुनिश्चित होगी तथा इसके स्टेट पोर्टल से इन्टीग्रेट होने के कारण विभिन्न विभागीय सेवायें इंटरनेट के माध्यम से जनसेवा केन्द्रों से उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि जनमानस द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के आवेदनों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दाखिल करने के लिये इलेक्ट्रानिक फाम्र्स (ई-फाम्र्स) का विकास किया जा रहा है, जिससे जनता द्वारा किसी सेवा के लिये जन सेवा केन्द्रों में आकर आवेदन (आवेदन की इन्ट्री इलेक्ट्रानिक फाम्र्स पर केन्द्र आपरेटर द्वारा की जायेगी) जो कि अग्रिम कार्यवाही हेतु इलेक्ट्रानिक विधि से संबंधित अधिकारी को प्रेषित होगी, जो अपने कार्यालय में स्थापित वर्कस्टेशन के माध्यम से आवेदनों का निस्तारण करेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि एन0आई0सी0 द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में स्टेट पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं ई-फाम्र्स का विकास किया गया है। यू0पी0एल0सी0 द्वारा गैप इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में चयनित विभागों के जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटर संयंत्रों एवं फर्नीचर की स्थापना की गयी है तथा प्रत्येक जनपद में स्वान पी0ओ0पी0 से विकास भवन एवं सदर तहसील को आर0एफ0 कनेक्टिविटी से जोड़ने की कार्यवाही की गयी है। उक्त के अतिरिक्त 13 नगर निगमों एवं 8 नगर पालिका परिषदों को भी आर0एफ0 कनेक्टिविटी से जोड़ने की कार्यवाही की गयी है। 8 संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागों में योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जा चुके हैं। जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य सिंगल प्वाइंट आफ कान्टेक्ट के रूप में नोडल अधिकारी बनाये जा रहे हैं। स्टेट ई-मिशन टीम के कन्सलटेन्ट एवं यूपी0डेस्को की टीम द्वारा एन0आई0सी0 के समन्वय से माह जुलाई, 2012 में जनपद स्तर पर स्टेट पोर्टल, ई-फाम्र्स एवं डिजिटल सिग्नेचर के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत उक्त 26 शासकीय सेवायें राज्य के ग्रामीण, शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित लगभग 9500 जन सेवा केन्द्रों एवं लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को प्रदान की जायेंगी। ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत राज्य में और अधिक जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर कम्प्यूटर्स एवं इंटरनेट कनेक्टीविटी की सुविधा उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com