उत्तर प्रदेष के सभी गांवों के किसानों को अखिलेष सरकार ने नया साल शुरू होने से पहले ही एक तोहफा देने का फैसला लिया है। प्रदेष सरकार सभी किसानों को आगामी 30 नवम्बर तक के्रडिट कार्ड उपलब्ध करायेगी। फैसले की खास बात यह है कि ये क्रेडिट कार्ड पट्टे पर खेती करने वाले खेतिहर किसानों, सीमांत किसानों तथा मालिकाना हक से वंचित मगर कांटैªक्ट फार्मिंग में लगे किसानों को भी मिलेंगे। इससे सभी पात्र किसानों को बिना झंझट के फसली ऋण आसानी से मिल सकेगा।
प्रदेष के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव की पहल पर इस योजना को प्रदेष के सभी मण्डलायुक्त और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, कृषि उत्पादन से संबंधित विभागाध्यक्षों, गन्ना एवं चीनी उद्योग के अधिकारियों, वित्त, संस्थागत वित्त, बैंकिंग एवं बीमा से जुड़े विभागों के स्तर पर संचालित कराया जायेगा। आगामी 31 अगस्त तक उन पात्र किसानों के फार्मों को अभियान चलाकर बैंकों में जमा कराया जायेगा जिनको पहले के सर्वेक्षणों में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अपात्र किसानों का सरकार पुनः सर्वेक्षण करायेगी और पात्र समझे गये किसानों के फार्म 31 अक्टूबर तक जमा करायेगी। इस तरह हर एक किसान को तीन मौके पात्रता सूची में नाम शामिल कराने को मिलेंगे। इस तरह तैयार पात्र किसानों की सूची के सभी किसानों को हर जिले में जिलाधिकारी कैंप लगवाकर के्रडिट कार्ड बंटवायेंगे
श्री आलोक रंजन ने बताया कि पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को भी आसानी से फसली ऋण दिलाने के लिए संयुक्त देयता समूह बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। ये समूह 4 से 10 किसानों के होंगें, जिनको एक दूसरे का गारंटर माना जायेगा और नाबार्ड के मार्गदर्षी नियमों के अंतर्गत व्यवस्था में फसली ऋण दिलाने के लिए के्रडिट कार्ड दिये जायेंगे। इस कार्यवाही की समीक्षा प्रदेष के हर मण्डल में आयुक्त के स्तर पर संयुक्त कृषि निदेषक करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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